
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण बदर गर्न मागको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश दिनु भएको हो ।
वैशाख ३१ गते राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रधानमन्त्रीले सपथ लिने क्रममा प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने शब्दको साटो ‘त्यो पर्दैन’ भनेको विषयमा अधिवक्ताहरु चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतले पुनः सपथ लिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि प्रधानन्यायााधिस जबराले यस विषयमा विपक्षीहरुलाई १६ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिनु भएको छ ।
उक्त रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।