सर्वोच्चद्वारा गैर सांसद सात मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक ठहर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैर सांसद सात मन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामाको पुनः नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै बदर गर्ने अदालतले आदेश गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले सांसद नभएका व्यक्ती संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको छ ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेको रिटमा एकपटकमा ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यो अवधीमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै ओलीको पछिल्लो क्याबिनेटमा उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नभएको सर्वोच्चको ठहर छ ।