काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुरुप नै आएको बताउनुभएको छ । आज महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत र संसदीय समितिले पास गरेको विषय मात्रै समेटेर ल्याइएको बताउनुभएको हो ।
नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश महान्यायाधिवक्ताकै कार्यालयको सिफारिसका आधारमा जारी भएको दावी गर्दै उहाँले संविधानको मर्म, सर्वोच्च अदालतको विभिन्न मितिमा भएका फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन गराउने एजेन्सी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भएको भन्दै उहाँले संवैधानिक दायित्व अनुसार अध्यादेशका लागि सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले ‘नागरिकतासम्बन्धी विधेयक २०७५ साल साउन २२ गते नै संसदमा प्रवेश गरिसकेको बताउनुभयो । संसदलाई बिजनेस दिएन भनेर भन्ने, तर, संसदमा भएको बिजनेस पारित नगर्ने क्रियाकलाप गएको संसदमा भएको महान्यायधिवक्ता बडालले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ यसको ज्वलन्त उदाहरण नागरिकता विधेयक पनि हो । नागरिकता विधेयक उहाँहरुले रोकिदिनुभयो । समितिमा सर्वसम्मत भएका विषय पनि रोकिदिनुभयो ।’ उहाँले जारी अध्यादेश संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दायाँबायाँ नगएको दावी गर्नुभएको छ ।
अध्यादेशले देशलाई फिजिकरण गर्ने भन्ने टिप्पणीप्रति लक्षित गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको धारा ११ मा लेखिएको कुरो अध्यादेशमा जस्ताको तस्तै राख्दा कसरी राष्ट्रघात हुन्छ भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।
