प्रदेश १ मा कोरोना केन्द्रीत करिब ३६ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी

सुदिप कोइराला,

विराटनगर । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि करिब ३६ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । कोरोनाको संक्रमणबाट प्रदेशवासीको जीवन रक्षाका लागि बजेट केन्द्रित हुने भएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. पूर्णकुमार लोक्समले १५ औं पञ्च वर्षीय योजना र प्रदेशको पहिलो १५ वर्षीय योजनालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेर आउँदो आर्थिक वर्षकालागि बजेट आउने बताउनुभएको छ । यस्तै बजेट कोरोना महामारीको दोस्रो र तेस्रो लहरसँग जुध्न केन्द्रित हुने उहाँले बताउनुभयो ।

कोरोनाका कारण प्रभावित विपन्न, गरीव वर्ग, समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुने र जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने बजेटको प्रमुख प्राथमिकता रहने उहाँको भनाई छ । ‘प्रदेशको दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि क्षेत्रलाई नै व्यवसायिक र आधुनिकीकरण गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न बजेटले ध्यान दिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो,‘ कृषिसँगै पर्यटनको उच्च सम्भावना रहेकाले पर्यटन पूर्वाधारमा बजेटले जोड दिनेछ ।

उहाँले संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित रहेको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन र प्रदेशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राजश्वको सीमा र दायरा फराकिलो पारिएको बताउनुभयो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले प्रदेशवासीको जीवन रक्षाका गर्दै कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न कोरोना केन्द्रित बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले कृषि, शिक्षा, पर्यटन प्रर्वद्धन, उद्योग, बाणिज्य, महिला, युवा, अल्पसंख्यकलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइने बताउनुभयो ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी हालसम्म प्रदेश सरकारले बजेटसमेत ल्याउन नसकेको अर्थविद्हरुको टीप्पणी छ । त्यसैले कोरोना महामारीले तहसनहस भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ अर्थविद् प्राध्यापक डाक्टर बेदराज आचार्य ।

उहाँले प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौति गरी मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने र तत्काल स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्न सकिने कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्नतर्फ केन्द्रित रहनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेश १ सरकार गठन भएयता एउटा पूरक र तीन वटा पूर्ण बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गरिसकेको छ । तर प्रदेशबासीले त्यसको प्रत्यक्ष प्रतिफल अनुभुति गर्न सकेका छैनन् ।

गत वर्ष तात्कालिन आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङ्बोले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ८९ करोड ४७ हजारको घाटा बजेट घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसको १५ अर्बको स्रोत नै सुनिश्चित हुन सकेन ।

Back to top button