अब संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा गठन हुने

काठमाडौं । संवैधानिक इजलास वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश सम्मिलित गठन हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणा र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीबीच आज भएको छलफलपछि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सहमति भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई त्यसका नियमावली संशोधनको प्रस्ताव तयार पारी फूलकोर्टमा पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानन्यायधीश राणाले आफ्नो नेतृत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताको क्रम मिचेर इजलास गठन गरिएको भन्दै पुनर्गठनको माग उठेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ तोकिनुभएको छ ।

रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले विगतका फैसलासँग स्वार्थको बाझिने भएकोले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले इजलास छाड्नुपर्ने माग गरेका थिए। न्यायाधीश श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको इजलासले २३ फागुनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्कने आदेश गर्नुभएको थियो । भने न्यायाधीश केसीले उक्त आदेशलाई पुनरावलोकनबाट उल्ट्याउन माग गरिएको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै पुनरावेदन नगर्ने निर्णय दिनुभएको थियो ।

न्यायाधीशमाथि विवाद उठेपछि प्रधानन्यायाधीशले यसको निर्णय गर्ने जिम्मा श्रेष्ठ र केसीलाई नै दिनुभएको थियो । तर श्रेष्ठ र केसीले इजलास नछोड्ने जनाउ दिनुभएको छ । उहाँहरुले नछाडे न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा नबस्‍ने बताउनुभएको छ ।

संसद् विघटन र चुनावको घोषणा असंवैधानिक तथा अलोकतान्‍त्रिक भन्दै ३० वटा रिट सर्वोच्चमा दायर भएका छन्। सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्न लागिएको हो । प्रधानन्याधीश सँगको छलफलपछि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले पटक–पटक यस्ता विवाद आउने गरेकाले दीर्घकालीन समाधान खोज्न वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने विषयमा सहमति भएको बताउनुभयो ।

त्यसका लागि संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०७२, हेरफेर गरिने वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था गरिने भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुशार नियमावली फुल बेन्चमार्फत एक साताभित्र सच्याएर न्यापरिषदबाट निर्णय गर्ने समझदारी भएको छ ।

बरिष्ठतम न्यायाधीशमध्ये कुनै विरामी परेमा वा मुद्दा हेर्न नमिलेमा त्यसपछिको बरीयतामा रहने न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्ने सहमति भएको छ । हाल गठित संवैधानिक इजलास निरन्तर रहने वा पुनर्गठन हुने भन्ने चाहिँ टुंगो भइसकेको छैन ।

अबदेखिको संवैधानिक इजलास गठन गर्दा भने बरिष्ठतमका आधारमा गर्ने सहमति भएको हो । गठन भइसकेको इजलास भने निरन्तर सुनुवाइमा जान सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

Back to top button