पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्रीको भर पर्दा प्रदेश आर्थिक संकटमा : मुख्यमन्त्री राई

विराटनगर । प्रदेश १ सभाको सोमबार सुरु भएको आठौं तथा बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन विपक्षी दललाई सरकारको कडा जवाफ दिएको छ ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार, प्रदेशको अल्पत्र विकासे योजना, सत्ताको जोडघटाउमा संसदप्रतिको सरकारी उदासिनता, संघीय सरकारको मलामी प्रदेश सरकार भएको लगायतका विषयमा विपक्षी दलले उठाएको आवाजको सरकारी पक्षले कडा प्रतिवाद गरेको हो ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको तर्फबाट सदनमा संबोधन गरेका संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विपक्षीले उठाएको सवालको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो ।

उहाँले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछिको मुलुकको राजनीति घटनाक्रमलाई राजनीतिक कोभिडको संज्ञा दिदै यसले सबैलाई प्रभावित गरेको यसबाट प्रदेश १ सरकार पनि अछुतो रहन नसकेको बताउनुभयो ।

‘राजनीतिक कोभिडले धेरैको सपना उडाएको र नांगै भुतुङ्गै बनायो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले अब सबैले मिलेर यस प्रदेशलाई नमूना रुपमा अघि बढाउन आग्रह छ ।’

मुख्यमन्त्री राईले तत्कालिन आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले चालु आर्थिक वर्षको घाटा बजेट ल्याइदिएकोले प्रदेशमा आर्थिक संकट निम्तिएको गुनासो पोख्नुभयो ।

‘बजेटको जे जस्तो आयो त्यसको नैतिक जिम्मेबारी मैले लिनै पर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर एउटा मन्त्री ५ अर्ब र ६ अर्ब नगद मौजदा रहने भन्दै स्रोत सुनिश्चितता खोई कहाँ गयो ? बजेट अभावकै कारण प्रदेशको सञ्चित कोष रितो छ ।’ बजेट अभावमा प्रदेशका धेरै योजनाको काम रोकिएको मुख्यमन्त्री राईले स्विकार्नुभयो ।

तर, पूर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रकासंसदीय दलका नेता आङ्बो तत्कालिन समयमा मुख्यमन्त्री राईले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जथाभावी गैरबजेटरी खर्च गरेर प्रदेश आर्थिक संकटमा फसेको बताउनु हुन्छ ।

कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन पर्याप्त सावधानी अपनाउन नसकेको राईले स्विकार्नुभयो । उहाँले आउँदो वर्षको बजेट सबैको चित बुझदो आउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजिव कोइरालाले प्रदेश सरकारको रबैयाले प्रदेशसभा सदस्यहरुको कन्त विजोग भएको बताउनुभयो ।

‘अघिल्लो वर्ष पनि पूर्व बजेट छलफल गरेर आएको बजेटको रकम कहाँ गयो ?,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट अभावमा प्रदेशका सबै योजना अल्पत्र परेको र प्रदेशसभा सदस्यले सिफारिस गरेर रातो किताबमा परेका योजनाहरुमा बजेट नगएकोले जनता समक्ष मुख देखाउने अवस्था छैन ।’

प्रदेश सरकारले वेथितिको सुरुवात गरेको भन्दै कोइरालाले असन्तुष्टि जनाउनुभयो । ‘प्रदेश सरकार संसदलाई उपेक्षा गरेर अघि बढेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारले अघिल्लो अधिवेशनमा आफैंले सदन बहिष्कार गर्नेसम्मको काम गरेर वेथिति निम्तियाएको छ ।’

संघीय सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न बजेटमा ल्याएको चुरे दोहन गर्ने नीतिको कोइरालाले आलोचना गर्नुभयो । ‘२०३६ सालमा वन जंगल सखाप भयो, त्यसयता सबैको नजर नदीनालामा गएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राकृतिक स्रोत सकेर के गर्न खोजिएको हो ? देश भनेको भूगोल मात्रै होइन, जनता पनि हो । बुझ्नु पर्दैन ?’

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार एकपछि अर्को कलाविहीन नाटक प्रस्तुत गर्दै आएको आरोप लगाउनुभयो ।

‘संघीय सरकारको सिको गर्दै सरकारले प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘फागुन २३ को फैसलापछि सरकार बहुमतमा रहेको बेला संसद छलेर गुमनाम भएको छ । बजेट अधिवेशन छल्ने प्रयास सरकारले गरेपनि विपक्षीको दबाबपछि अधिवेशन सुरू भएको छ ।’

प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट भए पनि प्रदेशवासीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था गर्न उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

कोरोना महामारीको बेला सरकारको लापर्वाहीको कारण नागरिकको ज्यान गएको भन्दै आङ्बोले कोसी कोभिड अस्पताल ६ जना र वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अक्सिजन अभावले संक्रमितको मृत्यु भएको घटनामा छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता जयराम यादवले यतिन्जेल नभेटिएको प्रदेश सरकार प्रदेश सभामा भेटिएको भन्ने टिप्पणी गर्नुभयो । ‘प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको एउटा बुंदा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोले संघीयता कमजोर हुने अवस्था सृजना भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकार गतिहीन भएको बेला जनतालाई आफूहरू सरकारमा नभएको भन्दै जवाफ दिन बाध्य छौं ।’

कोभिडको दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणमा प्रदेश सरकारले एक पटक पनि विपक्षीसँग छलफल नगरेको प्रति यादवले आपति जनाउनुभयो । ‘जनताको जिउधनको रक्षा गर्न नसक्ने हो भने प्रदेश सरकारले हात उठाए हामी विकल्प दिन्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यत्तिको समयमा पनि प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिएन भने कहिले हुन्छ ।’

अध्यादेशमार्फत गरिएको आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधनको विषयमा आफूहरूको गम्भीर आपत्ती रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘माछी ताके घाउ, चोर ताके दाउ’ भने जस्तै प्रदेश सरकारको अवस्था रहेको यादवले टिप्पणी गनुृभयो । यादवले संघीय सरकारलाई सत्ता जोगाउने खेलमा प्रदेश सरकार मलामी गएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले संसघ विघटन गरेर दुईपटक संविधानको खिल्ली उडाउने काममा प्रदेश सरकारले सघाउनु उचित नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

राप्रपा सांसद इन्दिरा राईले विश्वमा कतै नभएको राजनीतिक अन्योलमा रुमलिनु परेको बताइन् । उनले संघीय र प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका नेतृत्व विदेशीका दलाल भई व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको देखिएको समेत आरोप लगाउनुभयो ।

प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले जारी गरेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) संशोधन अध्यादेश बहुमतले पारित गर्नुका साथै प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ११८ को उपनियम (४) निलम्बन गरेको छ । संसदको अर्को बैठक मंगलबार साढे १२ बजे बस्नेछ ।

Back to top button