प्रदेशसभा वैठकको शुन्य समयमा आज प्रदेशसभा सदस्यहरु कसले के भन्नुभयो ?

कल्पनाकुमारी सरदार

विराटनगर । दोस्रो लहरको कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाले दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई निकै समस्या भएको छ ।

उनीहरुका लागि राहत प्याकेजका साथै, बैंक ऋण ब्याज मिनाहा, सहुलियत ब्याजमा कर्जा र खानेपानीको महशुललगायतमा छुटको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

खोप लगाउन नपाएकाहरु निरास भएकाले सबैलाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दछु । चालु आर्थिक वर्षको के– कति र कुन योजनामा खर्च भएको हो त्यसलाई सार्वजनिक गर्न आग्रह छ ।

कुसुमकुमारी श्रेष्ठ

 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राहत सहुलियत तथा पुनरुत्थान कार्यक्रमका लागि २० प्रतिशत सहुलियत दिने बुंदा नम्बर ५५ मा व्यवस्था छ ।

त्यसकालागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापारी कम्पनी लि. र साल्ट ट्रेडिङले सूचना जारी गरेको छ तर त्यो काठमाडौंका लागि मात्रै भएकोले देशभरिका जनताका लागि व्यवस्था गर्न माग गर्दछु ।केन्द्र सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने प्रदेश सरकारले नै उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

 

चुमनारायण तवदार

बुढीखोला बर्षेनी कटानी भइरहेको छ । यस वर्ष भइरहेको कटान रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट आवश्यक ठाउँमा खर्च नगरेकाले यस वर्ष विराटनगर डुबान हुने अवस्था रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

सरकारले पठाएको भेरोसेल खोप सरकारले तोकेको उमेर समूहको भन्दा थोरै पठाएकोले मारामार–काटाकाटको अवस्था सृजना भएकोले सबैका लागि खोपको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

 

 

राधा थापा

गाँउगाँउ, कुना–कन्दरामा जनताहरु आ–आफना घरघरमा लुकेर बसेका छन् । उनीहरुसम्म चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी पुग्न सकेका छैनन् । बाहिर उपचार गराउन जाने आर्थिक हैसियत छैन ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा १ सय सिलिण्डर अक्सिजनको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । चुरेको माटो सबैलाई र चुरेको पानी सबैलाई भन्ने नारा छ तर चुरेको माटो उठाएर कुलो पैनी, धारा सुकेकोले जनता काकाकुल भएको त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

 

हिमाल कार्की

प्रदेशको नामकरण भएको छैन । प्रदेशसभा नियमावलीमा प्रदेशको नामकरणको व्यवस्था गरिएको छ । नामकरणको विषयमा लिखित सम्झौता भएर नामकरण थाति राखिएको मुख्यमन्त्रीले भन्नु भएको छ ।

त्यो लिखित सम्झौता सदनमा देखाउनु पर्छ । खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने र व्यापार घाटा कम गर्ने निहुँमा माफीयालाई पोसेको विषय आएका छन् यसमा प्रदेश सरकारको धारणा सार्वजनिक गरियोस् ।

चौदण्डी नगरपालिकामा स्थापित आइसोलेसनमा बस्नेहरुका लागि खानाको व्यवस्था र बेलका नगरपालिकामा निर्माण गर्ने भनिएको अक्सिजन प्लान्टका लागि प्रदेश सरकारबाट सहयोग प्राप्त होस् ।

 

उमिता विश्वकर्मा

जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरु सदनमै ठगिँदै आएका छौं । कागजका ठेलीहरु ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले हामीलाई ताली बजाउन लगाएर झुक्याउने र जनतालाई गुलियो लड्डु दिएर पछि विष भर्ने काम गरिरहेको छ ।

सिद्धान्त र प्राथमिकता पुनः ठग्नकै लागी ल्याइएको छ । विगतमा बनाएका नीति तथा कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने त्यो प्राथमिकतामा उल्लेख हुनुपर्ने थियो । अनि मात्रै हामी विश्वस्त हुन थियौं । प्रदेश सरकारले सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई लक्षित गरेर ल्याइएको छ ।

महिला, अपाङ, सिमान्तकृतलाई समेट्न सकेको छैन । यही प्रदेश सरकारले संघीयता टुंग्याउन खोज्दै छ । किनकी प्रदेश सरकारको प्रत्याभुति गराउन सकिरहेको छैन । जनताको हितमा केन्द्रित सिद्धान्त र प्राथमिकता तोकेर बजेट ल्याउन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

 

जयराम यादव

अहिलेसम्म ल्याएको कार्यक्रममध्ये एउटा पनि पूरा भएको छैन । संघीय संरचना स्थापित गर्न सफल भएको छ भनिएको छ तर कहा छ त्यो देखाइदेओस सरकारले ।

मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडकलाई निरन्तरता दिने भनिएको तर अहिलेसम्म एउटा पनि योजना पूरा हुन सकेन । भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरणका लागि स्थानीय तह र सहकारीसँग समन्वय राखिएको छ, तर त्यहाँ निजी क्षेत्रलाई पनि राख्न सुझाव छ ।

मुर्खलाई दुई पैसा दिनु तर बुद्धि नदिनुस भन्छ तर के गर्ने संघीयता कार्यान्वयनका लागि पैसा नदिए पनि बुद्धि दिइरहेको छु । निर्वाचन क्षेत्र विकास र विशेष कार्यक्रम आउँदो बजेटमा व्यवस्था गर्न सुझाव छ । १ सय ३७ वटै स्थानीय तहमा एउटा खेल मैदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सुझाव छ । किनकी प्रदेश सरकारको यो देखाउने काम हुन्छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमम एउटा पनि कार्यान्वयन नभएकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिन सुझाव छ ।

धिरेन्द्र शर्मा

 

विश्वका सबै देशहरु अर्थ व्यवस्थाको हिसावले अघि बढिरहेको छन् । समाजवादतर्फ लग्ने सिद्धान्त तथा प्राथमिकता देखिएन । उत्थानशील अर्थतन्त्र कुन सिद्धान्त हो भन्ने मैले बुझ्न सकेको छैन ।

प्रत्येक सिद्धान्त गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने हिसाबले ल्याइएको छ । प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयहरु प्राथमिकतामा परेको छ । न त कतै सिद्धान्त हेरे, न त कतै प्राथमिकतता हेरें । त्यसैले हाम्रो व्यवस्थापकीय सुधार गर्न आवश्यक छ ।

 

निरन राई

 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्नु ठूलो जिम्मेबारी रहेको छ ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

 

 

विमल कार्की

 

जसले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समाजवाद देख्ने साथीहरु अहिले त्यो हेर्न सक्नु भएको छैन ।

समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकासको लक्ष्य, १५ औं योजना र प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य तथा उद्देश्य, दिगो विकासका लक्ष्य, समृद्ध, नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्यसहितका सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धताहरुलाई प्रमुख मार्गदर्शनको आधारमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको छ ।

एकै पटक विकासको मूल फुट्न सक्दैन । क्रमिक रुपमा विकासको खुड्किलो पार गर्दै जाने हो र अन्ततः यो वर्षको सिद्धान्त र प्राथमिकताले प्रदेशको अर्थतन्त्र उकास्न र विकासलाई गतिशील बनाउन ठूलो मद्दत गर्छ । विनियोजनको प्राथमिकतामा मानव पूँजीको विकास गर्ने विषय लिएर आउनु अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर समन्वयको विषय अत्यन्तै राम्रो छ । विकासको प्रतिफल जनताले प्राप्त गर्ने सिद्धान्तले सफलता पाओस् । सरकारी विद्यालयहरुको क्षमता विस्तारको कुरा गरेका छौं । तर शिक्षा क्षेत्र संघीय सरकारले हामीलाई नदिएकोले संविधानसँग त बाझिने होइन त्यस विषयमा बिचार गर्न आग्रह छ । समस्याग्रस्त क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ । कोभिड १९ को असरहरुलाई मुर्त रुपमा प्राथमिकतामा राख्न सुझाव छ ।

Back to top button