विराटनगर । प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा गरिब, एकल महिला, सीमान्तकृत, विपन्न तथा पिछडिएका समुदायका व्यक्तिका लागि निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सुरक्षा तथा प्रशासनिक निकायसँगको समन्वय, सहकार्य र सहयोगलाई संस्थागत रूपमा सुदृढीकरण गरिनेछ। नागरिकको जिउधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता भन्ने मान्यता सहित सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ।
प्रदेश प्रहरीको समायोजन तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापन कार्य संघीय सरकारसंगको समन्वयमा गरिनेछ । प्रदेशका कारागार एबं हिरासतहरुको नियमित अनुगमन गरी आवश्यक सुधार सम्भारको प्रबन्ध गरिनेछ ।
प्रदेश सहयोग कार्यक्रम मार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारवीच सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न स्थानिय र प्रदेश सरकारको सहलगानीमा रणनीतिक साझेदारीका परियोजनाहरु पहिचान गरि कार्यान्वयन गरिनेछ ।
यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहहरुको सहकार्यमा प्रकोप जोखिमको नक्सांकन सहित मौजुदा संरचनागत तथा कार्यगत व्यवस्थालाई सबलीकरण गर्दै एकिकृत विपद् व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रहरुलाई थप सदृढ गर्दै जोखिम पूर्वानुमान, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ सम्बन्धी क्षमता विकास गरिनेछ ।
लागू औषध प्रयोग निराकरण, विपद् व्यवस्थापन, नैतिक शिक्षा तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्दै योग्य सक्षम र सभ्य नागरिक तयार गर्न किशोर किशोरी लक्षित ‘म अघि बढ्छु’ भन्ने नाराका साथ सगरमाथा टिन्स क्लब गठन गरी दुई लाख विद्यार्थीहरुलाई परिचालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान मार्फत पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन, उपचार तथा सुरक्षाका लागि पत्रकार सुरक्षा कोषलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
प्रदेश सरकारसँगको जनताको चासो, सरोकार र गुनासो सुन्ने र सरकारको आधिकारिक कुराहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा मुख्यमन्त्री मार्फत् सम्प्रेषण गरिदै आएको जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
प्रदेशलाई चलचित्र छायाङ्कन हबको रूपमा विकास गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा योजना परिचालन गरिनेछ ।
एकल तथा साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा कानून निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गरिनेछ । प्रदेश कानूनको अध्ययन अनुसन्धान गरी सम्मिलन र प्रष्टताको प्रबन्ध गर्ने प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
