प्रदेश १ सभामा आज बजेट प्रस्तुत हुँदै

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३५ अर्ब २ करोड हाराहारीको बजेट आज दिउँसो ३ बजेबाट सुरु हुने प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्दै छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र केन्द्रित बजेट ल्याउन लागेको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भागमा मात्रै दुई तीहाई बजेट पर्ने देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भागमा करिब २० देखि २२ अर्ब हाराहारी बजेट पर्ने आर्थिक मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।

उत्पादन र उत्पादक बढाउँदै कृषिजन्य बस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने नारा दिएका प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई करिब २ अर्ब हाराहारीमात्रै बजेट दिने भएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पौने २ अर्ब हाराहारी बजेट मात्रै दिने भएको छ ।

यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ढेड अर्ब, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ७९ करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई गरी ७५ करोड बजेट पर्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

कार्यकत्र्ता पोस्ने र सबभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता हुने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि १ अर्ब बजेट दिदै छ ।

स्थानीय तहहरुका लागि सामानीकरण अनुदान २ अर्ब र आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थामा करिब २ अर्ब बजेट रहने मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।

बजेटमा टिन्स क्लव, म अघि बढ्छु, स्काउटका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहर क्षेत्रले ओगटेको जग्गामा करिब अढाई लाख विरुवा वृक्षारोपणका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय स्तरमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने र रोजगारी सृजना गर्न अहिलेसम्मको प्रदेश सरकारको बजेट असफल रहेकोबीच आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले अगाामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन लागेको हो ।

कोरोना महामारीले सबभन्दा ठूलो मारमा परेका विपन्न, गरीव वर्ग, समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुने र जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने बजेटको प्रमुख प्राथमिकता रहने मन्त्री आङ्बुहाङको भनाई छ ।

उहाँले संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित रहेको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन र प्रदेशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राजश्वको सीमा र दायरा फराकिलो पारिएको बताउनुभयो ।

कोरोना महामारीले तहसनहस भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागेको मन्त्री आङ्बुहाङले बताउनुभयो ।

‘प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौति गरी खर्चमा पूर्ण मितव्ययिता अपनाउने गरी बजेट ल्याउँछु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तत्काल स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्न सकिने कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने बजेट ल्याउने तयारी गरेको छु ।’

आङ्बुहाङले प्रदेशवासीको जीवन रक्षाका साथै कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न कोरोना केन्द्रित बजेट ल्याउनु नै अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताए । पर्यटन प्रबद्र्धन, उद्योग, बाणिज्य, महिला, युवा, अल्पसंख्यकलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि एउटा पूरक र तीन वटा पूर्ण बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गरिसकेको छ । तर त्यसको प्रतिफल हालसम्म प्रदेशबासीले अनुभुति गर्न सकेका छैनन् । संबैधानिक व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी हालसम्म प्रदेश सरकारले बजेटसमेत ल्याउन नसकेको अबस्था छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ८९ करोड ४७ हजारको बजेट ल्याएको थियो । जसमा आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनामै ५० प्रतिशत बजेट कटौति गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १५ अर्बको स्रोत नै सुनिश्चित हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्ष सालवसाली योजना मात्रै सञ्चालन भएको र एउटा पनि नयाँ योजना सञ्चालन हुन सकेनन् ।

Back to top button