प्रदेश १ मा वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा १ अर्ब ३६ करोड विनियोजन

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आज प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटमा वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा रू. अर्ब ३६ करोड विनियोजन गरेको छ ।

वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङबुहाङले प्रस्तुत गरेको बजेट मन्तब्य जस्ताको त्यस्तै :

वन व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन, दरिया बुर्दी तथा ढलापडा र सुकेका काठ दाउरा संकलन  र उपयोग तथा आर्थिकरुपले महत्वपूर्ण जडीबुटीको संरक्षण र खेती विस्तार गर्दै रोजगारी, आय र राजस्व अभिवृद्धि गर्ने नीति लिएको छु ।

निजी वन कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा संचालन गर्ने नीति अनुरुप निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा जडिबुटीको संरक्षण र खेतीको विस्तार तथा वनको वहुआयामिक उपयोग गर्न सम्वत् २०७८ लाई वृक्षारोपण वर्षको रूपमा मनाइनेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत १३७ वटै स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरी प्रत्येक पालिकाबाट २०७८ विरुवाका दरले काष्ठ, गैरकाष्ठ, जडीबुटी तथा फलफूल प्रजातिका २ लाख ८४ हजार ६८६ बिरुवा रोपण गर्न स्रोतको ब्यवस्था गरेको छु।

वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गर्न पाँच सय हेक्टर निजी वन क्षेत्रलाई वन प्रविधिको प्रयोगसहित व्यवस्थापन गर्दै स्थानीय वन समूहहरुसमेतको सहभागितामा प्रदेश भित्रबाट दुई करोड क्यूबिक फिट काठ उत्पादनगरी वन क्षेत्रलाई आय आर्जनको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ।

चिराइतो, धसिंगरे, बाँस तथा निगालो, रुदाक्ष, अम्रिसो, तेजपात, रबर, लाहा, जंगली फलफूलका प्रजातिहरुको विरुवा उत्पादन र रोपणलाई प्राथमिकता दिदै तिनीहरुको व्यवस्थित संकलन, भण्डारण र प्रशोधन गर्दै वनमा आधारित उद्यम र उद्योग विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

हिमाली पहाडी क्षेत्रमा हिउचितुवा, रेड पाण्डा, भालु र तराई मधेशमा हात्ती, निलगाई, अर्ना तथा अन्य वन्यजन्तुको आक्रमण घटाउन वन्यजन्तु वासस्थान संरक्षण गर्ने, चोरी शिकारी हुन नदिने र सुरक्षणकेन्द्र वा चिडियाखानामा व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ। वन्य जन्तुबाट जनधन तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम अघि बढाएको छु।

भावर क्षेत्रको चारकोशे झाडी, चुलाचुली वन क्षेत्र, रामधुनी, जलथल, तिनजुरे मिल्के जलजले, पावाखोला, साल्पा सिलिचो रेडपाण्डा संरक्षण क्षेत्र रअरुण किनाराका संकटापन्न अवस्थाका वनस्पति, वन्यजन्तू र वनजंगल संरक्षण र सदुपयोगकालागि विशेष व्यवस्था मिलाएको छु।

भद्रपुरदेखि रतुवा हुदै विराटनगरसम्मको हुलाकी सडकक्षेत्र, खोटाङ्गको दक्षिणी सुख्खाक्षेत्र, ओखलढुंगाको सुनकोशी, दुधकोशीको जलाधारीय क्षेत्र, भोजपुरको सुख्खाग्रस्त दक्षिणी क्षेत्र, धनकुटा तेह्रथुम र पाँचथरको दक्षिणी सुख्खा क्षेत्रमा यसै बर्ष देखि वन नर्सरी, बृक्षारोपण र वन व्यवस्थापन कार्यलाईअभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।

विपन्न समूहहरुले सञ्चालन गरेका कबुलियती वन, सामुदायिक वन, मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रका वन समूह र उपभोक्ताहरु, वन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महिला, आदिवासी, विपन्न समुहहरूका लागि वनको संरक्षण र उपभोगमा विशेष प्राथमिकता दिंदै वन उद्यम, वनमा आधारित रोजगारी र आयमा पहुँच बढाउन समूह लक्षित सबै कार्यक्रमहरुमा कम्तिमा पचास प्रतिशत बजेट अनिवार्यरुपमा त्यस्तो वर्गमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।

हिमाली क्षेत्रमा पाईने जडिबुटिबाट अधिकतम प्रतिफल लिन तीन तहका सरकार विचको सहकार्यमा जडिबुटी अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नेपाल सरकारको समन्वयमा प्रदेशका प्राकृतिक उत्पादनले उच्च मूल्य प्राप्त गर्न (Good Manufacturing Practice) स्तरको प्रयोगशाला स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।

जलवायु परिवर्तनको विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्न गठन गरिएको प्रदेश जलवायु समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। बढ्दो खडेरी, सुख्खा तथा जलवायू परिवर्तनका अन्य जोखिमहरुको संवोधन गर्न पोखरी, सिमसार, कृषि वन प्रणाली, जमिनको उत्पादकत्व संरक्षणलगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु।

वन, विज्ञान तथा प्रविधिक्षेत्रको विकासकालागि अन्वेषण तथा अनुसन्धान गर्न प्रादेशिक शैक्षिक संस्थाहरू तथा प्रदेशमा उपलब्ध बैज्ञानिक र प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता उपयोग गरिने छ । साथै, स्नातकोत्तर तहका विज्ञान बिषयका छात्रछात्रालाई अध्ययन अनुसन्धानमा प्रोत्साहन गर्नआवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु । वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा रू.१ अर्ब ३६ करोड विनियोजन गरेको छु ।