आधारभूत शिक्षा, प्रदेशको नीति र वास्तविकता

पुण्य पी अधिकारी ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण देशकै शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित भयो, अझै पनि राष्ट्रव्यापी शैक्षिक कार्यक्रमका विषयमा अन्यौलता कायम नै छ । सरकारले २०७६ सम्म वैशाख १ गतेदेखि वैशाख १५ गतेसम्म विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर यसवर्ष असार १ गतेदेखि असार १५ गतेसम्मका लागि विद्यार्थी भर्ना अभियानको समय तोकिएको थियो ।

विद्यार्थी भर्ना अभियानको मूल उद्देश्य शिक्षाबाट कोही पनि वञ्चित नहुन भन्ने नै हो । यसका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तथा गोष्ठीहरू सञ्चालन गरी विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई देशव्यापी बनाएको हो । विद्यार्थी भर्ना अभियानले विद्यालय भर्ना हुने बालबालिकालाई मात्र आकर्षित गर्दैन यसले त बाबुआमा, गाउँघर, शहरबजार र सिङ्गो समाजसहित राष्ट्रलाई नै आधारभूत शिक्षाका लागि जवाफदेही बनाउँदै आएको छ ।

प्रत्येक बालबालिकाले शिक्षा पाउनु आधारभूत अधिकार हो । जसलाई मानव अधिकारले समेत समेट्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र स्न १९९८ ले बालबालिकाले शिक्षा पाउने अधिकारलाई मानव अधिकारको परिभाषा समेटेको छ । जसलाई नेपालले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धी सन् १९८९ मा हस्ताक्षर गरी बालबालिकालाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल संविधानले धारा ३१ मा शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी संविधानले धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्थासहित व्याख्या गरेको छ । बालबालिकको हक सम्बन्धी धारा ३९ को उपधारा २ मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षाको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बालसहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश १ सरकारले ०७८ जेठ २७ गते प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को वार्षिक बजेटमा प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ अर्ब १९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । “स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश” बनाउने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गरेको अवस्था छ । सो बजेटमध्ये मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत भौतिक सुविधाको विस्तार,मर्मतसम्भारका लागि २३ करोड ४९ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रभित्र अपाङ्गमैत्री शैक्षिक पूर्वाधार,बालमैत्री विद्यालय, लैङ्गिकमैत्री भौतिक संरचना जस्ता विषयलाई प्रदेश सरकारले नीति तथा वार्षिक बजेटमा समावेश गरेको छ । प्रदेशभित्रको शैक्षिक अवस्था सुधार र प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनु चानचुने कुरा होइन । यो विषयमा तपाई हामी सबै गम्भीर हुन जरुरी छ । शिक्षाले मात्र मानव जीवन सार्थक हुन्छ । यो विषयमा कसैको विमति नहोला । शिक्षाका लागि राज्यसँगसँगै आम सर्वसाधारणको भूमिका उत्तिकै प्रभावकारी हुुन आवश्यक हुन्छ ।

प्रदेशभित्रको शैक्षिक अवस्था सुधार र प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनु चानचुने कुरा होइन । यो विषयमा तपाई हामी सबै गम्भीर हुन जरुरी छ । शिक्षाले मात्र मानव जीवन सार्थक हुन्छ ।

प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको प्रथम आवद्यिक योजना २०६७/०७७–०८०/०८१ मा प्रदेशमा अझै धेरै बालबालिका विद्यार्थी छाड्ने र दोहोर्‍याउने अवस्थामा छन् । जसका कारण आधारभूत तहको शिक्षाको जग अझै बलियो हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले आधारभूत शिक्षाका लागि अनिर्वाय तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी गरेको छ ।

सरकारले सबैका लागि शिक्षा, समावेशी र समतामूलक एवम् गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवनभर सिकाइका लागि अवसर प्रर्वद्धन गर्ने गरी शिक्षाका आवश्यकता एवम् पहिचान गरी त्यसको कार्यान्वयनको प्रयास गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि शिक्षा २०३० अभियान सञ्चालनमा छ । प्रदेशको शिक्षाको हालको अवस्थालाई नियाल्ने हो भने हाल प्रदेशमा ६६.२ प्रतिशत पुरूष शिक्षक र ३३.८ प्रतिशत महिला शिक्षक कार्यरत रहेको देखिन्छ । प्रदेश १ का ११ ओटा जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भएको अवस्था छ ।

प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा शिक्षाका लागि विनियोजन गरेको रकम निम्न शीर्षकहरूमा खर्च गरे उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

१.साक्षरता अभियान सञ्चालन,

२.सबै विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने

३. शिक्षालाई समावेशी र सर्वसुलभ बनाउने

४.गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने

५.प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा,तालिम प्रदान गर्ने

६.शिक्षालाई सीपमुलक, गुणस्तरीय, जीवनपयोगी र रोजगारमुलक बनाउने र

७. अन्तर सरकार समन्वय र नीतिगत तथा संस्थागत पूर्वाधार तयार गर्ने ।

यो सँगसँगै नेपाल सरकारले शिक्षाका लागि तयार गरेका समावेशी शिक्षा नीति २०७३, राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ र उच्च शिक्षा नीति २०७६ को कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध हुने । उल्लेखित विषयहरूमा सङ्घीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आवश्यक समन्वय र सहयोग गरी शिक्षाका अभियानहरू सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा “स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश” बनाउने लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ ।

                                            लेखक : पत्रकार तथा मानव अधिकारका लागि क्रियाशील इन्सेकका प्रलेख अधिकृत हुनुहुन्छ ।

Back to top button