प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि रिट माथिको बहस आज सकिदै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि रिट माथिको बहस आज सकिने भएको छ । जेठ १० गते विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ सांसदले प्रतिनिधिसभा पूनर्स्थापना गर्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा निवेदकको पक्ष, विपक्ष दुवैतर्फको बहस सकिएको छ ।

यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट पनि हिजो बहस सकिएपछि निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको छ। जवाफी बहसका लागि तीन घण्टाको समय तोकिएको छ।

रिट निवेदक पक्षको जवाफी बहस सकिएपछि अदालतका सहयोगी एमिकस क्युरीले बहस गर्ने छन्। त्यसका लागि दुई घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ। आज सम्पूर्ण बहस सकिने सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ दोस्रो पटक संसद भंग गर्दै चुनाव घोषणा गर्नुभएको थियो । गत जेठ ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव गर्ने मिति तोक्यो। र, राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले त्यसलाई सदर गर्दै संसद विघटन गर्दै चुनावको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका गर्नुभएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले ६६ दिन पछि फागुन ११ गते सरकारको सो निर्णय उल्टाइदिएको थियो।

दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ सांसदले जेठ १० गते प्रतिनिधिसभा पूनर्स्थापना गर्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको नेपाल खनाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह अदालत गएको हो। संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ सांसदले रिट दायर गरी पूनर्स्थापना गर्न माग गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई सहयोग गर्न चार जना एमिकस क्युरी (अदालतको साथी) समेत चयन गरिएको छ । नेपाल बार एशोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषामल्ल पाठक यस्तै सर्वोच्च अदालत बारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसी एमिकस क्युरीमा चयन हुनुभएको छ ।

यस्तै सर्वोच्चले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले तीन वटै पक्षसँग जवाफसमेत लिएको छ । जसमा राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने वा नसक्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएको दावी गर्दै लिखित जवाफ पेश गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिरक्षा गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १८ बुँदे जवाफ पेश गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै त्यसो भए देशमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ब्यूँतिने तर्क सहितको जवाफ पेश गर्नुभएको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने कर्तव्यबाट विमुख आरोप लगाउँदै जवाफ दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदन पक्षले पाँच दिन बहस गरेका छन्। उनीहरुलाई बहसका लागि १२ घण्टाको समय दिएको थियो। निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने तर्क गरेका छन् ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न अधिकार नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नहुँदै धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रिया शुरु गर्नु प्रक्रियागत रुपमै त्रुटिपूर्ण भएको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। यस्तै उनीहरुले विश्वासको मतको यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको नभई संसदको विशेषाधिकार भएको बताएका छन्।

सरकारी पक्षबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले पनि पाँच दिन नै बहस गरे। सरकारी पक्षलाई १५ घण्टाको समय दिइएको थियो। उनीहरुले संसद विघटनको अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुने दलिल पेश गरेका छन्।

यस्तै सभामुखका कानुन व्यवसायीको तर्फबाट बहस गर्नका लागि १ घण्टाको समय दिइएको थियो । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको तर्क गरेका छन् ।

हिजोदेखि शुरु भएको रिट निवेदक तर्फको जवाफी बहस आज वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की र हरिहर दाहालले बहस गरेपछि सकिने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यसपछि एमिकस क्युरीले इजलासलाई राय दिने क्रम शुरु हुने छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरीका लागि २ घण्टाको समय छुट्याएको छ। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने छ।

Back to top button