मन्त्री गुरुङको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाएपछि प्रदेश १ सभाको गतिरोध अन्त्य

विराटनगर । प्रदेश १ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले दिएको अभिव्यक्ति हटाउने सहमतिपछि प्रदेशसभामा कायम ८ दिनदेखिको गतिरोध अन्त्य भएको छ । गतिरोध अन्त्य भएसँगै विनियोजन विधेयक अन्तर्गतको सामाजिक विकास क्षेत्रको विषयगत छलफल मंगलबारबाट सुरु भएको हो ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राई र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोबीच भएको सहमतिका आधारमा सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले बैठक सुरु गर्दै मन्त्री गुरुङले दिएको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलका क्रममा माननीय मन्त्री गुरुङले असार १३ गते जवाफ दिदा सभामुखले रुलिङ्ग गरेको पछिाडिको अभिव्यक्त खण्डलाई अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै माननीय सदस्य तथा पदाधिकारीलाई प्रदेशसभामा मर्यादित भाषा प्रयोग गरी सभाको गरिमालाई कायम राख्न समेत सचेत गराउँदछु ।’

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विषयगत छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले सदनमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा बैठक अबरुद्ध गर्दै आएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य मोहनकुमार खड्काले विनियोजन विधेयकको भौतिक पूर्वाधार विषयको छलफलमा भाग लिदै मन्त्री गुरुङलाई दलाल, कमिशन खानेलगायतको आरोप लगाउँदै आलोचना गर्दै आउनुभएको थियो ।

प्रदेशसभा सदस्य खड्काले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्री गुरुङले दिएको जवाफप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादी केन्द्रले सदन अबरुद्ध गर्दै आएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यहरुले मन्त्री गुरुङले सदनमा आत्मालोचनासहित माफी माग्नु पर्ने, सदनको रेकर्डबाट उनको भनाई हटाउनु पर्ने र सत्तारुढ दलले बजेट संशोधन गर्न लागेको विषयमा सदनमा प्रष्ट पार्नुपर्ने माग गर्दै आउनुभएको थियो । सदन अबरुद्ध हुँदा विनियोजन विधेयकको विषयत क्षेत्रको छलफल रोकिएको थियो ।

Back to top button