राजश्व बढाउँदै प्रदेश सरकार

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको वर्षेनी राजश्व असुली वृद्धि हुँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कूल बजेटको ७३ दशमलव ४३ प्रतिशत प्रदेश सरकारले राजश्व असुली गर्न सफल भएको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आवमा कूल बजेट ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारमा ३० अर्ब ३ करोड ८ लाख २ हजार ७७८ रुपैयाँ असुली गरेको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्राततर्फ ४ अर्ब २५ करोड ७ लाख ४७ हजार असुली लक्ष्य लिएकोमा ३ अर्ब १५ करोड ९३ लाख ७ हजार २८४ रुपैयाँ असुली गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषि खनालले बताउनुभएको छ ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोततर्फ ७ करोड ४६ लाख ८७ हजार राजश्व वृद्धि गरेको छ भने संघीय सरकारबाट २ अर्ब ५० करोड ८६ लाख ३ हजार थप सशर्त अनुदान ल्याउन सफल भएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आवमा संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड र अनुदानबाट २५ अर्ब ६४ करोड ९२ लाख प्राप्त हुने अनुमानित लक्ष्यमा वृद्धि भएर २६ अर्ब ११ करोड ५४ लाख १२ हजार १ सय ३ रुपैयाँ प्राप्त गरेको खनालले बताउनुभयो ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ का लागि ल्याएको कूल बजेट ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार लक्ष्यमा २८ अर्ब ६९ करोड ६६ लाख ४५ हजार ६० रुपैया असुली गर्न सफल भएको थियो ।

आन्तरिक स्रोततर्फ ३ अर्ब ८६ करोडमा २ अर्ब २२ करोड १६ लाख ६६ हजार ४७०, राजश्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब ५२ करोडमा ७ अर्ब ३७ करोड ९५ लाख ५७ हजार ९८४ र संघीय सरकारबाट २१ अर्ब २१ करोड अनुदानमा १७ अर्ब ९८ करोड ९९ लाख ३८ हजार प्राप्त भएको थियो ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा आन्तरिक स्रोततर्फ अनुमान गरेको ३ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ३३ हजारमध्ये ३८ प्रतिशत कम अर्थातत् २ अर्ब २७ करोड १९ लाख ६५ हजार ३ सय १९ रुपैयाँ असुली गरेको थियो ।

कूल आय ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख १४ अनुमान गरेकोमध्ये २७ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख ८३ हजार ५ सय ५१ आमदानी गरेको थियो । संघीय सरकारबाट अनुदान आउने लक्ष्य २२ अर्ब ८८ करोड ७० लाख लिएकोमा १८ अर्ब ४७ करोड ८७ लाख ८८ हजार ५ सय प्राप्त गरेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले गत आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोततर्फ ५ अर्ब ऋण प्राप्त गर्न नसक्नु र नगद मौजदात ५ अर्ब नरहेकोले ५० प्रतिशत बजेट कटौति गरेर बजेट समायोजन गरिएको बताउनुभयो ।

‘बजेटमा स्रोत अभाव भएकोले संघीय सरकारबाट लक्ष्यभन्दा ४६ करोड ६२ लाख बढी अनुदान ल्याएर खर्च गर्न सफल भयौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ पनि असुली वर्षेनी वृद्धि हुँदै गएको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट वनको काठ बिक्री बितरणबाट आउने राजश्वले थोरै भए पनि आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुने मन्त्री आङ्बुहाङको भनाई थियो । उहाँले आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि विज्ञसहितको अनुसन्धान टोली गठन गरेर अध्ययन गरी स्रोतको दायरा बढाउँदै आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।

अर्थविद प्राडा बेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारको राजश्व असुली वर्षेनी वृद्धि हुनु सकारात्मक पक्ष भएको तर आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउनका लागि राजश्व असुलीको दायरा वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

‘आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माणका लागि राजश्व वृद्धिका लागि स्रोतको पहिचान गर्दै दायरा बढाउनेको विकल्प छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय सरकारबाट राजश्व बा“डफा“डबाट प्राप्त हुने रकमको प्रतिशतमा वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारहरुले भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।’

अहिले प्रदेश सरकारहरु संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित रहेकोले त्यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने गरी स्रोत पहिचान गरी राजश्व असुलीको दायरा बढाउनुको विकल्प नभएको आचार्यको भनाई थियो ।

Back to top button