बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी चार दलले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेताले संयुक्तरुपमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई आज निवेदन बुझाएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी संसदीय दलकी नेता तारा जिसीले संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका शंकर पोखरेलले बहुमत गुमाएको भन्दै दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गर्नुभएको हो ।
निवेदनमा प्रदेशसभामा हाल कायम रहेका ८० सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका १९ जना, माओवादी केन्द्रका १८ जना (सभामुख वाहेक) जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जनाको हस्ताक्षर छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल कायम रहेका ८० जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग ३८ सांसदमात्र रहेका छन् ।
पोखरेललाई साथ दिँदै मन्त्री बन्नुभएका जसपाका तीन जना सांसदलाई पार्टीले निस्कासन गरेपछि उहाँहरुको सांसद पद खारेज भएको छ ।
अब पोखरेल सरकार टिक्न सक्ने आधार सर्वोच्चले पूर्वमाओवादीका दुई सांसद र जसपाका तीन सांसदको पक्षमा फैसला भएमात्र देखिन्छ ।
यद्यपि माओवादी पार्टी परित्याग गरी एमाले बनेका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले समेत अहिले सर्वोच्च अदालतमा सांसद पदमा पुनर्वहालीको माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको छ ।
जसपाका सांसदले पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णयविरुद्ध पुनः सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको छ । चार दलको निवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संवैधानिक र कानूनी परामर्शपछि छिट्टै निर्णय लिइने बताउनुभएको छ ।
