भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीको नेतृत्वमा २०७६ साल चैत ९ गते आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको २ लाख ४७ हजार ९६० र अव्यवस्थित बसोबासीको ९ लाख ३२ हजार ८०१ आवेदन संकलन गरी सफ्टवेयरमा प्रविष्टको काम थालेको थियो । हालसम्ममा आयोगले मुलुकभरिका ७४३ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर ५१३ वटामा आवेदनका लागि ३५ दिने सूचना समेत प्रकाशित गरिसकेको थियो । आयोगले कूल ८ हजार ३५४ बिगहा जग्गाको नाप नक्सा समेत बनाइसकेको थियो ।

आयोग खारेजसँगै बर्षौदेखि जग्गा पाउने आशमा बसेका भूमिहिन दलित र सुकुम्बासी पुनः एक पटक निरास भएका छन् । संविधानमा सरकारले भूमिहिन दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराएर घर निर्माण गरिदिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ ।

Back to top button