सुकुम्बासी आयोग खारेज गर्नु अनुचित

विराटनगर । प्रदेशसभामा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले एकजुट भएर भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको विरोध गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलो काम नै आयोग खारेज गर्ने भएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

एमालेकी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका थापाले भूमिहीन सुकुम्बासी र दलितलाई जग्गा दिने भनेर गठन गरेको आयोग खारेज गर्नुभन्दा बरु पात्र फेरेको भए राम्रो हुने बताउनुभयो । ‘१४ महिनाअघि आयोग गठन भएकोमा खारेज गर्दा विपन्न परिवार जग्गाको मालिक हुने अवस्थाबाट बञ्चीत भएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारहरुले आ–आफ्ना कार्यकालमा गरेको काम अर्कोले नमान्ने नजिर बस्नु जनताका लागि सार्थक सिद्ध भएन ।’

एमालेकी प्रदेशसभा सदस्य बसन्तीदेवी यादवले देउवा प्रधानमन्त्री बनेको केही दिनमै ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपित विजय गच्छदारलाई धरौटीमा छुटाउने काम गरेको भन्दै विरोध जनाउनुभयो । ‘भ्रष्टाचारी नेतालाई देउवा सरकारले सहयोग गर्नुले सुरुवातमै गलत म्याज गयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि लालपूर्जा वितरणको अवस्थामा आइपुगेको आयोग खारेज गर्नु राम्रो होइन ।’

एमालेका प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्कीले विशेष समयमा बोल्दै स्थानीय तहहरुले भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांकका साथै आवेदन संकलन गरेर जग्गा नाप नक्सा गरेको अवस्थामा आयोग खारेजी उचित नभएको बताउनुभयो । ‘दशकौंदेखि जग्गा पाउने आशमा रहेका दलित, सुकुम्बासीलाई अन्तिम समयमा सरकारले आयोग खारेज गरेर जग्गा पाउनबाट बञ्चित गराएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

Back to top button