विराटनगर । प्रदेश १ को पूर्व सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले संविधानको समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन दलित समुदायलाई राज्यले उचित स्थान दिन अझै नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
दलित समुदायलाई स्थानीय तहमा उपस्थिति गराउने, उनीहरुका एजेण्डाहरु आफैं सम्बोधन गर्ने र योजना बनाउने स्थानमा पुर्याउन अपरिहार्य रहेको बताउँदै सांसद गजमेरले भन्नुभयो, ‘दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रम तथा योजनाहरु बनाउन राज्यको जिम्मेवार निकायमा रहेका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले जिम्मेवार हुन अनिवार्य छ ।’
रिडेफ नेपालले आयोजना गरेको ‘निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरुको अनुभव र हाम्रो अपेक्षा’ विषयक भर्चूअल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले दलित समुदायको विकास, समृद्धि र रुपान्तरणमा काम गर्ने योजना अनुरुप सबै तहमा बलियो संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
जातीयसँगै वर्गिय, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक दृष्टिकोणमा समाजले पछि पारेको वर्गलाई उत्थान गर्न राज्यले विशेष संयन्त्र बनाउनैपर्ने र त्यसले मात्र सम्बोधन गर्ने उहाँको धारणा थियो । निर्वाचनको विधिलाई परिवर्तन गरेर पूर्ण समानुपातिक विधि अपनाउन सकेमा सबै सिमान्तकृत वर्गका समस्याहरु समाधान हुन सहज हुने उहाँको बुझाई थियो ।
प्रदेश सांसद उमिता विश्वकर्माले बिभिन्न आन्दोलनले दलितका मुद्धाहरु स्थापित गराएको भए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गराउन आफूहरु चुकिरहेको बताउँदै दलित समुदायबीच एकता अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
दलित तथा महिलाका एजेण्डाहरु उठान गर्दा सरोकारवाला निकायले सम्बोधन गर्न नसकिरहेको पीडादायी अवस्था स्मरण गर्दै सांसद विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘औपचारिकताका लागि मात्र दलित समुदायलाई बजेटमा समेटने भनिए पनि व्यवहारिक रुपमा दलित समुदायको उत्थान र विकासमा बजेट नै बनाइन्न ।’
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब दलित समुदायलाई मात्र होइन, गैरदलित समुदायलाई भेदभाव र छुवाछुतको विषयमा जनचेतना दिन आवश्यक छ ।’ क्षमता विकास र जनचेतनामा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको बुझाई छ ।
दलित समुदायले आगामी दिनमा अधिकारसहितको जनप्रतिनिधि बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद विश्वकर्माले दलित मुद्धा समेटन वृहत आन्दोलनको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
समुदायभित्र बिभिन्न समुह र उपसमुह गठन भएर आन्दोलन विभाजित रहेको आरोप लगाउँदै उहाँले बनेको नीति कार्यान्वयन गराउन दलित समुदाय भित्र एकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अब दलित महासंघ सकृय भएर दलितका मुद्धामा अघि बढन अनिवार्य छ ।’
जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले प्रशासनिक कार्यालयहरुमा दलितको पहुँच वृद्धि गराउन सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय तहमा वडा सदस्यको भूमिका पाएको व्यक्तिलाई भोली माथिल्लो पदमा जान सहज भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘दलित समुदायलाई स्थानीय निकायको जिम्मेवार स्थानमा लैजानु अनिवार्य छ ।’
अझै पनि दतिल जनप्रतिनिधिहरुले उचित भूमिका खेल्न नसकिरहेको बताउँदै संघसंस्थाले भूमिकाको विषयमा बिभिन्न कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका प्रमुख खड्ग परियारले भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धका कानुनहरुको कार्यान्वयन गराउन सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई सकृय बनाउन अनिवार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
वडा तथा पालिका तहमा सिमान्तकृत वर्गको आवाजहरु उठन नसकिरहेको बताउँदै उहाँले समाजको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पक्षको एकमुष्ट विकास गर्न अनिवार्य रहेको धारणा बनाउनुभो । पेशा तथा व्यवसायको लगानी वृद्धि गर्ने साथै दलित समुदायको आयआर्जनक वृद्धि गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राधिका आइफेस नेपालकी राष्ट्रिय उपनिर्देशक स्थानीय तहमा महिलाहरु निर्णय गर्ने स्थानमा नभएका कारण एजेण्डाहरुको सम्बोधन हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । त्यसमा दलित समुदायको महिलाको पहुँच पुग्न अत्यन्तै कठिन भएको देखिएको उहाँको बुझाई छ ।
महिला भित्र दलित महिला नै सबैभन्दा बढि पीडामा भएका कारण राजनीतिमा बढि स्थान दिन अनिवार्य रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक अपराधको रुपमा रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुत अझै अन्त्य गर्न नसकिरहेको अवस्थामा साझा ढंगले अघि बढेर समाजले भोगेको समस्याको विरुद्ध सबै एकजुट हुन अनिवार्य रहेको छ ।’
कार्यक्रममा अधिकांश निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरुले जिम्मेवारी पाएको र अधिकार नपाएका कारण समुदायको हितमा काम गर्न नसकेको पीडा व्यक्त गरेका थिए । संविधानले दलित जनप्रतिनिधिहरुलाई जिम्मेवारी दिएको भए पनि अधिकांश स्थानमा व्यवहारिक पक्ष अत्यन्त कमजोर, फितलो र औपचारिकताका लागि मात्र बोलाइने गरेका उनीहरुको आरोप थियो ।
