विराटनगर । प्रदेश १ सभाको चालु बजेट अधिवेशन सोमबार रााती १२ बजेदेखि अन्त्य गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार दिउँसो बसेको बैठकले बजेट अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी कहाँ सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख अधिकारीले अधिवेशन अन्त्य गरेको हो । प्रदेश प्रमुख प्रदिपकुमार भण्डारीस“ग समेत सल्लाह नगरी प्रदेश सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको छ ।
सभामुख भण्डारीले सामेबारको बैठकमा मंगलबार १ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाइसकेका थिए । तर सरकारले हठात् अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको हो । प्रदेशसभामा केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन दत्र्ता गराउन आइतबार ७२ घण्टाको समय सभामुखले सांसदहरुलाई दिनुभएको थियो ।
यस्तै, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अर्थ समितिमा छलफलमा पठाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले गरेको प्रस्ताव पारित गर्नुभएको छ ।
प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ सोमबार प्रदेशसभामा पेस गरिएको अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजिव कोइरालाले चलिरहेको अधिवेशन बीचमै हठात् अन्त्य गर्नुले प्रदेश सरकारको सदनप्रतिको गैर जिम्मेबारीपन उदांगिएको बताउनुभयो । ‘अधिवेशन अन्त्य गर्नु प्रदेश सरकारको अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक र गैर जिम्मेबारी पूर्ण कार्य हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग पनि कुनै सल्लाह नगरी सरकारले ओली प्रवृति दोहोर्याएको छ ।’
विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले बजेट अधिवेशन बीचमै अन्त्य गरेर अप्रजातान्त्रिक र अलोकतान्त्रिक व्यवहार प्रदेश सरकारले प्रदर्शन गरेको बताउनुभयो । ‘कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा परामर्श गर्नुका साथै सबै दलहरुसँग परामर्श गरेर अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताको आवाज उठाउने थलो सदन बीचमा नै अन्त्य गरेर सरकारले सदनप्रति जिम्मेबार नभएको प्रष्ट भएको छ ।’
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभामा सांसदहरुको उपस्थित कम हुनु र विधेयकहरुको छलफलमा सांसदहरुको चासो नभएकाले अधिवेशन अन्त्य गरिएको बताउनुभयो ।
‘सबै दलमा केही नकेही समस्या रहेकोले पनि प्रदेश सांसदहरुको उपस्थिति कम हुने गरेको थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले आवश्यक परेको बेला पुनः अधिवेशन बोलाउने गरी अहिले तत्काललाई बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’
बजेट अधिवेशनको २८ वटा बैठकले प्रदेश सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुका साथै प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ पारित गरेको छ ।
