डीएन पथिक ,
विराटनगर । प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत गरेको कामप्रति महालेखा परिक्षणले प्रश्न उठाएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गरेको कामको गुणस्तर परीक्षण नगरी प्रदेश सरकारले भुक्तानी दिएको भन्दै महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७८ मा प्रश्न उठाइएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार निर्माण कार्य गराउँदा वा सो सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा मितव्ययी, गुणस्तरीय, दिगोपन अभिवृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने भएमा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन सकिने उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङ र उदयपुर, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङ, जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन मोरङ, ताप्लेजुङ, भोजपुर, सुनसरी, पाँचथर, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाई कार्यालय मोरङ, पर्यटन विकास आयोजना मोरङ तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय इकाईले कूल २७९ उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण काम गराई १ अर्ब ५९ करोड ७३ लाख ३१ हजार भुक्तानी दिएको छ । तर उपभोक्ता समितिबाट निर्माण भएको कामको गुणस्तर परीक्षण नभएको प्रति महालेखाले आपत्ति जनाएको छ ।
जटिल प्रविधिको आवश्यक पर्ने पूर्वाधार संरचना निर्माण कार्य व्यवसायीक र अनुभवी निर्माण व्यवसायी फर्मबाट बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धामार्फत गराउनुपनु पर्नेमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरेको नियम सम्मत नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
