कानुनविपरित सचिव पराजुलीलाई सुविधा, भुतप्रभावी कार्यविधि ल्याएर भत्ता

डिएन पथिक,
विराटनगर । महालेखा परीक्षक कार्यालयको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा प्रदेशसभा सचिवलायले कानुनविपरित प्रदेश सांसद र प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवलाई सुबिधा उपलब्ध गराएको प्रति प्रश्न उठाएको छ । प्रदेशसभा सचिवलायका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले कानुनविपरित आवास सुविधा लिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७६ ले सचिवलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छैन । तर सचिवालयले सचिव पराजुलीलाई आवास व्यवस्थापनका लागि ७ कोठे घरको भाडा बापत ५ लाख ४० हजार भुक्तानी दिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

कानुनविपरित सचिव पराजुलीले बीमा, सहायक, अतिथिसत्कार, महंगी भत्तामा थप सुविधा वापत ४ लाख ३२ हजार भुक्तानी दिएको प्रति पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । उक्त सुविधा दिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति लिनुका साथै प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७६ अनुसार कार्यविधि स्विकृत गरी मात्रै उपलब्ध गराउनु पर्ने हो ।

महालेखाले सचिव पराजुलीलाई कानुनी आधार बेगर सुविधा भुक्तानी दिएको औल्याएपछि मन्त्रालयको सहमति नै नलिई सचिवालयले भुतप्रभावी कार्यविधि २०७८ असार ७ गते स्विकृत गरी लागु गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति नै नलिई कार्यविधि स्वीकृत गरी सुविधा उपलब्ध गराउन नमिल्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नगरी कानुन विपरित प्रदेशसभा सचिवालयले पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई साविकमा उपलब्ध गराउँदै आएको दरमा बढाएर पारिक्षमिक तथा अन्य सुविधा गरी १ करोड ३७ लाख ८६ हजार खर्च गरेको प्रति प्रश्न महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनको संशोधित अनुसूचीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र विषयगत समितिका सभापतिलाई सवारी इन्धनको व्यवस्था नहु“दा पनि सचिवालयले उपलब्ध गराएकोप्रति पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

यस्तै, कानुन विपरित प्रदेश सरकारको निर्णयले सत्तापक्षीय संसदीय दलका तत्कालिन उप–नेता तथा वर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङलाई चालकसहित सवारी साधन र सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकले पाउने सरह इन्धन दिने निर्णयको आधारमा ७३ लाख ६५ हजार सवारी र चालक उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सचिवालयले ५ करोड ६९ लाख २० हजारमा खरिद गरेको ९ थान सवारी साधनको एक वर्ष वारेन्टी अवधि उल्लेख छ । तर सचिवालयले वारेन्टी अवधिमा पनि उक्त सवारी साधन मर्मतमा ११ लाख ९२ हजार भुक्तानी गरेको खर्च लेख्नेलाई जिम्मेवार बनाई वारेन्टी दावी गरी उक्त रकम फिर्ता लिन महालेखाले भनेको छ ।

Back to top button