सत्तागठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डामा किचलो, मन्त्रीपरिषद विस्तार अन्यौलमा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठनको ५० दिन बित्न लाग्दा पनि मन्त्रीपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पछिल्लो समय गठबन्धनको बलमा परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवालाई गठबन्धनभित्रकै भागबण्डाको किचलोले मन्त्रीपरिषद विस्तारमा समस्या हुँदै आएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी छन् । यी मध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नहुने बताईसकेको छ । बाँकी चार दलले मन्त्रालय भागबण्डा गरेर लिने भद्र सहमति छ । यद्यपी कुन मन्त्रालय कस्ले लिने भन्ने बिषयमा सहमति कायम हुन नसकेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

दिनहुँजसो सत्ता गठबन्धनका नेताहरुसँग मन्त्रिमण्डल पूर्णता दिन छलफल गरेपनि मन्त्रालय भागबण्डाको बिषयमा सहमति जुट्न नसक्दा देउवालाई पार्टीभित्रको दवाव समेत बढ्न थालेको छ । आज बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकपनि निष्कर्षहिन बन्न पुग्यो ।

बिहान बालुवाटारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुभएको थियो । तर मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति कायम हुन नसक्दा निचोड निस्किएन । अन्ततः पुन छलफलमा बस्ने सहमति भयो । बैठकपछि जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले छलफलमा कुनै प्रगति नभएको प्रतिकृया दिनुभएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्दै वर्तमान सरकार निर्माणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निवार्ह गरेको गठबन्धनबिच नै मन्त्रालय भागबण्डा र शक्ति सन्तुलन मिलाउने नाममा किचलो शुरु भएको हो ।

गठबन्धन मध्येका ठूलो दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ७, माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी र जसपाले ६-६ वटा मन्त्रालय लिने यसअघि नै सहमति भएको थियो । संविधानअनुसार २५ सदस्यभन्दा बढीको मन्त्रिमण्डल बनाउन नपाउने प्रावधान छ । तर सवै दलबाट मन्त्री बन्न चाहनेको लिष्ट ठूलो भएपछि आन्तरिक रुपमा व्यवस्थापन गर्न समेत शिर्ष नेताहरुलाई हम्मेहम्मे पर्दै आएको छ ।

अझ सत्तामोह नभएको प्रतिकृया दिँदै आएका गठबन्धनका नेताहरुबिच नै मालदार मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडानले मन्त्रीपरिषद विस्तारमा कठिन भएको स्रोतको दावी छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच मन्त्रालयका रोजाईमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित गृह र कानुन मन्त्रालय लिइसकेको छ भने बाँकी रहेका मन्त्रालय मध्येबाट स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालय आफुले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

माओवादी केन्द्रले अर्थ र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय भागमा पाएको छ । यसबाहेकका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एकिकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

Back to top button