विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना बिमा गराएका कोरोना संक्रमितहरुलाई सम्झौता बमोजिम बिमा रकम भुक्तानी नगर्नुको कारण माग गर्दै अजोड इन्सोरेन्ससहित विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले सोमबार उच्च अदालत विराटनगरमा बिमा रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरको थियो । सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको एकल इजलासले १५ दिन भित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले बिमा सम्झौता गर्ने अजोड इन्सोरेन्स लिमिटेड, बिमा समिति, अर्थ मन्त्रालय, र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको हो । उच्च अदालतले सबै विपक्षीको नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको हो । मंगलबारको आदेशमा जनसरोकारको विषय भएकोले रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्न समेत आदेश गरेको छ । सो रिटको पक्षमा अधिवक्ता मनोजकुमार आचार्यले बहस पैरबी गर्नुभएको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच द्वीपक्षीय सम्झौता भई मोरङका २१० जना पत्रकार र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको बिमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५१ जना बिमितहरुलाई कोरोना संक्रमण भएकोमा २० जनाले मात्र बिमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए । बाँकी ३१ जनाले बिमा दाबी भुक्तानी नपाएको र भुक्तानी दाबी माग गरेको १० महिना बितिसक्दा पनि कम्पनीले भुक्तानी दिनुको साटो भुक्तानी दिन नसक्ने व्यहोराको पत्र पठाएको थियो ।
अजोड इन्सोरेन्सले जारी गरेको बिमालेखमा तोकिएको अवधिसम्म कुनैपनि हातलतमा खारेज गर्न नसकिने, पिसिआर टेस्ट पोजिटिभ देखिएमा संक्रमित व्यक्तिलाई १ लाख सम्मको दाबी भुक्तानी दिने, बिमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने र बिमितले रितपूर्वक निवेदन दिएको सात दिनभित्र रकम भुक्तानी दिने सम्झौता गरेको छ । तर कम्पनीले सात दिनभित्र भुक्तानी दिइसक्नु पर्ने रकम १० महिना बितिसक्दा पनि दिएको छैन । त्यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले बिमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो । त्यसमा जवाफमा नेपाल सरकारसँग रकम माग गरेको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिनसक्ने व्यहोराको जवाफ दिएको थियो ।
कम्पनीको नियम अनुसार आवश्यक प्रिमियम तिरेर बिमा गरेका बिमितहरुलाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले उच्च अदालत विराटनगरमा परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको हो ।
रिट निवेदनमा अजोड इन्सोरेन्ससँग बिमा सम्झौता गर्दा कोरोना मापदण्ड २०७७ बमोजिम दाबी भुक्तानीका लागि बिमकलाई आदेश निर्देशन दिने तथा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिदिने जिम्मेवारी भएको बिमा समिति, सरकारको नीति एबै प्रतिवद्धता बमोजिम समयमा आवश्यक रकम बन्दोबस्त गरिदिने जिम्मेवारी भएको अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
विपक्षीले कानुन बमोजिम भुक्तानी दिनुपर्ने रकम रोकेर राखि निवेदकहरुको संवैधानिक एवं कानुनी हक अधिकारमा आघात पु¥याउने काम गरेकोले नेपालको संविधानको धारा १८ र बिमा ऐन २०४९ को दफा ८ तथा कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ को दफा ११, १६(३), (४) र (५) बमोजिम बिमितहरुले बिमाङ्क रकम पाउने अधिकार हनन् भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
निवेदनमा जिम्मेवार पक्षले रकम निकासा, आदेश, निर्देशन वा भुक्तानीसमेत जे जे गर्नुपर्ने हो गर्नेगरी दाबी रकम भुक्तानी दिनु भनि विपक्षीको नाममा परमादेश लगायतको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । उच्च अदालत विराटनगरले रिट निवेदनको विषयबस्तुका आधारमा अग्राधिकार प्रदान गरिएको जनाएको छ ।
