विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको आज बसेको मन्त्रीपरिषद वैठकले जनताको घरदैलोमा गुस्तरीय सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय विराटनगरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न १४ वटै जिल्लामा कृषी ज्ञान केन्द्र, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रत्येक जिल्लामा एकिकृत संगठन संरचना तयारगरि सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश भरीका कृषकहरुको सहजताका लागि भूमी व्यवस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहनेगरि यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १४ वटै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मण तिवारीले जानकारी दिनु भयो ।
उहाँका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १४ वटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ । यस अन्तर्गत सडक, शहरी विकास, झोलुङ्गे पुल तथा पक्की पुललगायतका काम पर्छन् ।
यस्तै खानेपानी, सिंचाई, उर्जा, जलश्रोतलगायतका विषयका काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक जिल्लामा खानेपानी तथा जलश्रोत व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसअघि बसेको मन्त्रि परिषदको बैठकले यातायात व्यवस्था र मालपोत कार्यालयको गुणस्तरीय सेवा प्रवाहकालागि अनलाइन प्रणालीमा सेवा दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
