थारुको छोरालाई आदिवासी जनजाति, मधेसी सम्झेर जबरजस्ती फसाउन मिल्छ ? : विजयकुमार गछदार

विराटनगर । कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले थारुको छोराको ५१ वर्षको राजनीतिक इतिहास समाप्त पार्ने गरी थारु, आदिवासी, जनजाति, मधेसी सम्झेर जबरजस्ती मुद्दा लगाएर राज्यले फसाएको आरोप लगाउनुभयो ।

‘मन्त्रिपरिषद निर्णयमाथि तहकिकात गर्न नसक्ने अख्तियारले विजय गच्छदारलाई एक्लै पारेर थारुको छोरा, आदिवासी जनजाति, मधेसी सम्झेर लगाइएको मुद्दा होइन ? ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा लागेकोले १९ महिनापछि बिहीबार गृह जिल्ला आइपुग्नु भएको गच्छदारले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्नुहुँदै भन्नुभयो, ‘मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा मुद्दा लाग्दैन भने कसैलाई पनि लाग्दैन र लाग्छ भने सबैलाई लगाएर देखाउनु हास् ।’

आफूले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यवस्थित गर्ने गुरुयोजना सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव मात्रै लगेको आधारमा राज्यको इसारामा अख्तियारले जबरजस्ती मुद्दा लगाउन पाइन्छ ? गच्छदारले प्रश्न गर्नुभयो ।

‘यो मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको विषय हो, मन्त्रिपरिषद विजय गच्छदारको होइन, म एउटा सदस्य मात्रै हुँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा अहिलेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रक्षामन्त्री हुनु हुन्थ्यो, सुजाता कोइराला उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री भीम रावललगायतको निर्णय हो त्यो । मेरो मात्रै निर्णय होइन ।’

तत्कालिन राज्यसँग त्यो ताकत थियो भने मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गरेर देखाउन सक्नु पर्ने भन्दै गच्छदारले आक्रोश पोख्नुभयो । ‘तर प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही हुँदैन, अहिले पनि हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन किनकी त्यो मन्त्रिपरिषदको निर्णय हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय उपर अख्तियारले छानविन, अनुसन्धान तहकिकात पनि गर्न सक्दैन । त्यो कानुनी रुपमा निषेध छ ।’

गछदारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफू निर्दोष भएको र जनताले दोषी मान्छन् भने फाँसी झुण्डिन तयार रहेको बताउनुभयो । जनताले आफूलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप मान्छन् भने मृत्युदण्डको भागिदार हुन तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्दोष छु तर राज्यले जबरजस्ती फसाएको हो, मैले राज्यको एकलाल पैसा हिनामिना गरेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चुनौति दिन चाहन्छु मेरो ५१ वर्षको राजनीतिक इतिहासको खोजी होस् । कुनैपनि अनियमितता गरेर सम्पति आर्जन गर्ने काम गरेको छैन ।’ गच्छदारले न्यायालय बाहेक जनताको अदालतमा पनि न्यायका लागि आएको बताउनुभयो ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राज्यको कठपुतली भएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जबरजस्ती मुद्दा चलाएकोले अदालतबाट न्याय पाउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘कानुनी राज्यको लागि लडाइँ लडेको व्यक्ति हु र स्वतन्त्र न्यायालयप्रति मेरो आगाध विश्वास छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले स्वतन्त्र न्यायालयले मलाई न्याय दिन्छ नै र ममाथि जुन अन्याय भएको छ त्यसमा न्याय पाउँछु नै ।’

त्यसमा मुद्दा लाग्छ भने तत्कालिन मुख्य सचिवलाई समेत मुद्दा लाग्ने उहाँको भनाई थियो । ‘तत्कालिन मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा १६ जना सचिवहरुले गुरुयोजना तयार पारेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ललिता निवासको जग्गा कांग्रेसका तत्कालिन नेता सुवर्ण सम्शेरको दरबार हो । तत्कालिन राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा जफत गरेको दरबार हो र २०२१÷२०२२ सालमा मोहियानी हक लागेको छ । के त्यो मैले मोहियानी लगाइदिएको हुँ ।’

नक्कली मोही लगाएको र लालपूर्जा दिनेलाई छानबिन गरेर कारबाही होस् तर त्यसमा कोही निर्दोषलाई जबरजस्ती फसाउन नपाइने गच्छदारको भनाई थियो । ‘यसका लागि कानुनी र राजनीतिक लडाइ लड्छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतको निर्णयको प्रतिक्षामा रहनेछु र म हिजोदेखि जनताको अदालतमा आएको र २०९९ सालसम्म सक्रिय राजनीतिमा रहनेछु ।’ प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र रक्षाका लागि बा“की समय समर्पित गर्ने गच्छदारले बताउनुभयो ।

अहिलेको संविधान बनाउन १६ बुंदे सहमति गराउने ४ शक्तीमध्येको एक शक्ति आफूलाई जबरजस्ती मुद्दा लगाएर राज्यले ५१ वर्षे राजनीतिक इतिहासको हत्या गर्न नसक्ने गच्छदारले दावी गर्नुभयो ।

कांग्रेसका तत्कालिन सभापति शुशिल कोइराला, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र आफूले १६ बुंदे सहमति २०७२ जेठ २५ गते गरेपछि संविधान बनेको उहाँले बताउनुभयो ।

कांग्रेसका लागि र संसदीय प्रजातन्त्रका लागि लडेकाहरुलाई सक्रीय बनाएर अबको राजनीति अघि बढाउन गृह जिल्ला आएको गच्छदारले बताउनुभयो । १९ महिनापछि गृह जिल्ला आइपुगेका गच्छदारको स्वागतमा ५ हजार बढीको संख्यामा नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो ।

Back to top button