बजेट अभावले विराटनगर विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण प्रभावित, जग्गाधनी मर्कामा

विराटनगर । विराटनगर विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्न भन्दै जग्गा रोक्का गरेको ६ महिना बित्दा समेत मुआब्जाका बिषयमा तीन तहकै सरकारले चासो नदेखाएको स्थानियको आरोप लगएका छन् । जग्गा रोक्का गर्दा ३ वटै तहका सरकारले मुआब्जाका विषयमा कुनै छलफल नगरेको स्थानीयको भनाइ छ । जग्गाधनीले सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले सघर्ष समिति समेत बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

सरकारले आफ्नो वासस्थानको जिम्मा लिनुपर्ने स्थानीयको माग छ । राज्यले हामीलाई गाँस, वास, कपासको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ मुआब्जा संघर्ष समितिका संयोजक कुवेरप्रसाद दाहालले भन्नु भयो । १ हजार ४०० कित्ता जमिन अधिग्रहण गर्न २०७७ चैत्र २४ गतेको गोरखापत्रमा सूचना निकालेर जग्गा रोक्का गरिएको थियो ।

करीब १ हजार २०० परिवारको जग्गा रोक्का गरिएको छ । जग्गा रोक्का हुनु अघिदेखि नै सरकारले स्थानीय क्षेत्रको विकासमा ध्यान नदिए पनि कर भने उठाइरहेको स्थानीय वेदप्रसाद पौडेलले बताउनु भयो । ।
ज्यले हामीलाई गाँस, वास, कपासको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ मुआब्जा संघर्ष समितिका संयोजक कुवेरप्रसाद दाहालले भन्नु भयो। १ हजार ४०० कित्ता जमिन अधिग्रहण गर्न २०७७ चैत्र २४ गतेको गोरखापत्रमा सूचना निकालेर जग्गा रोक्का गरिएको थियो ।

करीब १ हजार २०० परिवारको जग्गा रोक्का गरिएको छ । जग्गा रोक्का हुनु अघिदेखि नै सरकारले स्थानीय क्षेत्रको विकासमा ध्यान नदिए पनि कर भने उठाइरहेको स्थानीय वेदप्रसाद पौडेलले बताउनु भयो । ।

नगरपालिका र वडा कार्यालयले वर्षौंदेखि एयरपोर्टको जग्गा भन्दै विकास निर्माणका काम समेत रोकेको पौडेलको गुनासो छ । घरजग्गा रोक्का भए पनि निर्माण भइसकेका घरहरूको नक्सा भने महानगरपालिकाले बनाउन लगाइरहेको स्थानीयको भनाइ रहेको छ । नक्सा पास गर्दा महानगरले कर लिन भने छाडेको छैन् । उत्साह देखाउँदै सम्झौता गरे पनि तीन तहकै सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि बजेटको व्यवस्था नगरेपछि रोक्का भएका जग्गाका जग्गाधनीमा पीडा थपिँदै गएको छ ।

त्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराई, १ नम्बर प्रदेश सरकारका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राई तथा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीको उपस्थितिमा सम्झौता गरीएको थियो ।२०७७ भदौ २० गते विराटनगर महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी ईन्द्रमणि पोखरेल, प्रदेश सरकारका तर्फबाट उद्योग, वन, वातावरण मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ काफ्ले र नागरिक उड्यन प्राधिकरणका तर्फबाट महानिर्देशक राजन पोखरेलले विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता पत्रमा गर्नु भएको थियो ।

विमानस्थलको धावन मार्गको लम्बाइ ३ हजार मिटरसम्म विस्तार गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । जग्गा अधिग्रहणमा हुने खर्चको ५०/५० प्रतिशत साझेदारी गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । संघीय सरकारले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत खर्चको व्यवस्थापन गर्ने गरी सम्झौता गरीएको थियो । जसअन्तर्गत प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत, विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ५० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्ने गरी सम्झौता भएको वर्षदिन भएको छ तर प्रगति भने अहिले सम्म केहि पनि भएको छैन् । । ।

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले माथिल्ला सरकारको बेवास्ताका कारण विराटनगर एयरपोर्टको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउनु भयो । तर स्थानियले भने नगरप्रमुखले समेत चासो नदिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

मुआब्जाका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्थापन नगरेका कारण एयरपोर्ट विस्तारको काम सुस्त भएको विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख उत्सवराज खरेलले बताउनु भयो ।

मुआब्जा वितरणका लागि मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिम्सिनाको संयोजकत्वमा मुआब्जा मूल्यांकन समिति बनाइएको छ । समितिले मुआब्जाको विषय टुंग्याउन सकेको छैन । मुआब्जा कुन आधारमा दिने भनेर अध्ययन गर्ने काम भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिम्सिनाले बताउनु भयो ।

Back to top button