प्रदेश १ मा हिउँदे अधिवेशन सुरु : नैतिकताको आधारमा मुख्यमन्त्रीलाई राजिनामा दिन विपक्षी दलको आग्रह

विराटनगर । प्रदेश १ मा शुक्रबारबाट प्रदेशसभाको नवौं तथा हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन सुरु गरेको पठाएको पत्र पढेर सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले सरकार गठन भएको र एमाले विभाजन भएको पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो ।

सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभाका सांसदहरुले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा भएको व्यवस्था अनुसार एमालेका १० जना सांसदले नेकपा (एकिकृत समाजवादी)मा गएको निर्वाचन आयोगको भदौ २५ गतेको निर्णय सुनाउनुभएको थियो । सभामुख भण्डारीले त्यसपछि दलका नेताहरुलाई शुभकामनासहितको मन्तव्य राख्न समय दिनुभएको थियो ।

कैठकमा उक्त निर्णयलाई आधार मानेर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नगरेकोले राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न विपक्षी गठबन्धन दलका नेताहरुले आग्रह गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजिव कोइरालाले मुख्यमन्त्री आचार्य आफैले संविधानसभा सदस्य भएर निर्माण गरेको संविधानको उलंघन नगर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संविधान कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री आचार्यले आवश्यक र उचित निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

एकिकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राईले नवौं तथा हिउँदे अधिवेशन चाडपर्वको बेला दशैंमा सुरु गरेकोलाई षडयन्त्रको कडीको रुपमा चित्रण गर्नुभयो । ‘यो अधिवेशनमा असंवैधानिक र अनैतिक तरिकाले गठन भएको सरकारको हैसियतको छिनोफानो हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशसभा बैठकमा सत्तारुढ दल अल्पमतमा रहेको र विपक्षी बहुमतमा रहेको अवस्थालाई कसैले नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन ।’ यो संवैधानिक रुपमा बहुमत विपक्षीले उठाएको प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिन राईले आग्रह गर्नुभयो ।

‘प्रदेश सरकारले संविधान मिच्न खोजिरहेको उनले आरोप लगाए । ‘कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तारुढ दल एमालेको तर्फबाट दशैं पछाडि विश्वासको मत लिने औपचारिक प्रस्ताव राखेकोबाट संविधान मिच्न खोजिरहेको प्रष्ट हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज २४ गतेभित्र विश्वसको मत लिनुपर्छ र त्यस्तो नगरे प्रदेश प्रमुखलाई बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर नया“ सरकार गठनको बाटोमा जान्छौं ।’

सरकारले नैतिकता नदेखाएको अवस्थामा सभामुख भण्डारीलाई संविधानको पक्षमा उभिन राईले आग्रह गर्नुभयो ।

माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘प्रदेशसभा नियमावली अनुसार विश्वासको मतका लागि सदनमा प्रस्ताव राख्नुभन्दा मुख्यमन्त्रीले दुई दिन अगावै प्रदेशसभा सचिवलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि सदनमा प्रस्ताव राख्ने अन्तिम मिति असोज २४ गते भए पनि शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवलाई प्रस्तावको सूचना नदिएकोले अब राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उपयुक्त बाटो रहयो ।’

जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकार जोगाउन धेरै खर्च गर्नुभन्दा विदा लिनु नै उपयुक्त भएको बताउनुभयो ।

एमालेका तर्फबाट पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकारले संविधान र कानुनको पालना गर्दै सदनबाट विश्वासको मत लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘प्रदेश सरकारलाई सदनबाट विश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकोले संवैधानिक र कानुनी विधि र प्रक्रिया अनुसार लिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले संविधान र कानुन मिचेको व्याख्या गर्नेका लागि उपचार खोज्ने उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत छ, त्यहाँ गए हुन्छ ।’

यसैबीच, प्रदेशसभा बैठक बस्नु अघि एमाले संसदीय दलको बैठकमा प्रदेश सांसदहरुले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत लिन सुझाव दिएका थिए । एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले दलको बैठकमा प्रदेश सांसदहरुले संविधान नमिचिने गरी विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो । उहाँले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असोज २४ गते ३० दिन पुग्ने भएकोले त्यही दिन विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा सूचना दर्ता गराउने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न र गठबन्धनलाई विफल गर्न दुबैलाई ४६ सांसद आवश्यक हुन्छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकिकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाको १÷१ जना प्रदेश सांसद छन् । एमालेका ४१ मध्ये एक जना प्रदेश सांसद गुलेफुन खातुन उच्च अदालत विराटनगरले किर्ते कागजात मुद्दामा दोषी ठहर गरेदेखि फरार छन् ।