डिएन पथिक,
विराटनगर । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अदालतमा राजनितिक हस्तक्षेप हुन नहुने बताउनुभएको छ ।
आज विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उहाँले सर्वोच्च अदालतमा अहिले भइरहेको विवादको विषय त्यहिंभित्रबाट समाधान हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर हुँदैन, दुनियाँमा कहीं पनि यस्तो चलन छैन । त्यसैले सत्ता गठबन्धनले पनि समस्याको सम्बन्धित निकायबाटै समाधान होस भन्ने चाहेको छ ।’
उहाँले ढिलोचाँडो न्यायलयभित्रको समस्याको समाधान त्यहिंभित्रैबाट हुने बताउनुभयो । यसरी समस्या देखिनुको कारण त्रुटीपूर्ण संविधान रहेको भन्दै संविधानलाई संशोधन गरेर परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।‘
अहिलेको संविधानलाई संशोधन गर्नुनै राम्रो हुन्छ, तर संविधान संशोधनका लागि दुई तीहाई बहुमत आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो,‘ त्यो अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनसँग छैन, त्यसका लागि पनि अर्ली इलेक्शन एउटा पाटो हो ।’
संविधान संशोधन आम नेपाली र सबै दलको सरोकारको विषय भइसकेको भन्दै उहाँले यसकालागि साझा सहमति आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
जसपा अध्यक्ष यादवले एमसीसी पास हुनुपर्ने बताउनुभयो । यद्यपी राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राखेर मात्रै एमसीसी पास हुनुपर्छ, त्यसकालागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो ।
एक अर्को प्रसंगमा अध्यक्ष यादवले माओवादी केन्द्रले कम्युनिष्ट पार्टीबाट मुक्त भएर समाजवादी आन्दोलनमा जान तयार भए पार्टी एकीकरणको बारेमा सोच्न सकिने बताउनुभयो ।
नेपालको राष्ट्रिय मुक्तिका सवाल मधेस, जनजाति, दलित, महिला, थारु, मुस्लिमका सवाललाई समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने हो भने पार्टी एकीकरणका लागि भविष्यमा सोच्न सकिने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, अहिलेकै स्थितिमा चुनावमा सिटको एडजष्टमेण्ट होला तर एकीकरणको सम्भावना छैन ।’
नेपाल बहुराष्ट्रिय मुलुक भएकोले पहिचान झल्किने गरी प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने तर्क गर्नुभएको अध्यक्ष यादवले राज्य पुनर्संरचना आयोगले भने अनुशार नै प्रदेशको संख्या १० वटा कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेशको नामाकरण अहिलेपनि पञ्चायतकालिन शैलीमा नै नदीको नाममा राखिएको भन्दै त्यो गलत अभ्यास भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल बहुराष्ट्रिय मुलुक भएकोले पहिचान झल्किने गरी प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्छ र संरचना पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ ।’
उहाँले प्रदेशको नामकरणको अधिकार प्रदेशसभा सदस्यहरुको भएकोले पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने तर्क धारणा राख्नुभयो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको बिषयमा उहाँले जनताले धान्ने गरी समायोजन गरेर लैजानुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
