विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकस भएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार भएकाले सबै दललाई व्यवस्थापन गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न चुनौति भएको हो ।
गठबन्धन दलभित्र मन्त्रिको आकांक्षी धेरै भएको र दलहरुले पनि बढी भन्दाबढी मन्त्रालय आ–आफ्नो भागमा पार्न खोजेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा चुनौति थपिएको भएको छ । कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा (एकिकृत समाजवादी)का १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ गरी कूल ५० जना प्रदेश सांसदको समर्थनमा कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका राईले हालसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेको छैन ।
एकातिर संघीय गठबन्धनको निर्णयले प्रदेश गठबन्धन दलभित्रको तेस्रो ठूलो दलका नेता राईले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् भने अर्कोतिर मुख्यमन्त्री राईले सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई तेस्रो बरियतामा राखेकोले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा चुनौति थपिएको हो । गठबन्धन दलभित्रको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री राईले दोस्रो बरियतामा राखेका हुन् ।
सरकारमा कांग्रेस तेस्रो बरियतामा परेकाले ५ वटा मन्त्रालय पाउनु पर्ने दावी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राईलाई दल विभाजनदेखि नै सघाउँदै आएका सरकारका शक्तिशाली मन्त्री आङ्बोले तीन वटा र मुख्यमन्त्री आफैले पनि न्यूनतम थप दुई वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छन् । उत्ता, एउटा मात्रै सांसद रहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पनि मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा देखिएको हो । मञ्चकी प्रदेश सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फे अहिले सामाजिक विकास राज्यमन्त्री रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री राईलाई मन्त्रालयको संख्या विस्तारमा कांग्रेसभित्रको समूहगत राजनीतिले समस्या भएको छ । बजेट र कामको प्रकृतिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारको आवश्यकता छ । तर कांग्रेसका देउवा समूहका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रि हिमाल कार्कीले आफ्नो मन्त्रालयको विभाजन हुन नदिने अडानमा रहेकोले समस्या भएको हो ।
मुख्यमन्त्री राईले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर तीन, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दुई, भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तीन र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर दुई वटा मन्त्रालय बनाउने योजनामा छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई शिक्षा तथा खेलकुद, महिला तथा बालबालिका र स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई उद्योग तथा पर्यटन र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाउने तयारी गरेको छ ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र सिँचाई मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई कृषि र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय बनाउने तयारी गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत रहेको यातायात क्षेत्रको कार्य क्षेत्र आन्तरिक मामिाल तथा कानुन मन्त्रालय लग्ने तयारी गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रालय विभाजन गरेर ११ देखि १३ वटा मन्त्रालय बनाउने योजना बनाएको तर बदनाम हुने डरले प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्ने बताउँदै आएका हुन् । अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय रहेको छ । जसमा आर्थिक मामिला मन्त्रीमा आङ्बो, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा केदार कार्की, सामाजिक विकास मन्त्रीमा जयराम यादव र राज्यमन्त्रीमा तुम्बाहाम्फे छन् ।
मुख्यमन्त्री राईले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद कार्य विभाजन नियमावली निर्माणका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदल सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कालिप्रसाद पराजुलीले र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव किशोर चौधरी रहेका छन् ।
कार्यदलका संयोजक आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले प्रदेशको आर्थिक अवस्था, कामको प्रकृति, आवश्यकता र अन्य प्रदेशमा भइरहेको अभ्यासलाई आधार बनाएर मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्ने बताए । उनले प्रदेशमा ९ देखि ११ वटा मन्त्रालयको संख्या हुने दावी गरेका छन् ।
