मन्त्रालयको संख्या बढाएर व्ययभार बढाउँदै प्रदेश सरकार

विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई सत्ता टिकाउन मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउने तयारीमा जुट्नुभएको छ । भागबण्डाको राजनीतिमा प्राप्त गरेको सत्ता टिकाउन मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा प्रदेशमा न्यूनतम ३ अर्ब व्ययभार थपिने भएको छ ।

प्रदेशमा अहिले भएको ७ वटा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको सञ्चालन खर्च ५ अर्ब ७३ करोड ५२ लाख ७७ हजार रहेको छ । पा“च दलीय गठबन्धनको सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्री राईले ७ वटाबाट मन्त्रालयको संख्या बढाएर ११ देखि १३ वटासम्म पुर्‍याउने बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाउन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कालिप्रसाद रिजाल र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानुन सचिव किशोर चौधरी सदस्य रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर अध्ययन थालेको छ ।

मन्त्रालयको संख्या ११ पुर्‍याए अहिले भएकोमा ४ वटा मन्त्रालय थपिने छन् र १३ वटा पुर्‍याए ६ वटा मन्त्रालय थपिने छन् । अहिले भएका ७ वटा मन्त्रालय सबै नेपाल सरकारकै भवनमा रहेको तर अब थपिने मन्त्रालयका लागि घर भाडामा लिनुको विकल्प छैन । त्यसैले ४ वटा मन्त्रालय थपिँदा न्यूनतम ३ अर्ब र ६ वटा थपिए करिव ५ अर्ब थप व्ययभार बढ्ने एक मन्त्रालयका सचिवले बताउनुभयो । मन्त्रीहरुका लागि नयाँ सवारी साधन र निवासका साथै अन्य सेवा सुविधाको लागि पनि व्ययभार बढ्ने छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको छ । जसमा चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख, पू“जिगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख र वितीय व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड विनियोजन गरिएको हो ।

बजेटको स्रोतमा आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, संघबाट प्राप्त अनुदान १६ अर्ब ५५ करोड ४९ लाख र गत वर्षको नगद मौज्दात २ अर्ब प्राप्त हुने लक्ष्य लिएको छ ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतले अहिले भएकै ७ वटा मन्त्रालयको सञ्चालन खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ जसमा ३ अर्ब २५ करोडसम्म असुली हुन सक्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब १५ करोड ९३ लाख र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २ अर्ब २२ करोड १६ लाख मात्रै आन्तरिक स्रोतबाट राजश्व असुली भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको सञ्चालन खर्च ५ अर्ब ७३ करोड ५२ लाख ७७ हजार प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतको लक्ष्यभन्दा १ अर्ब ६३ करोड ७५ लाख ७७ हजार बढी छ । जसले प्रदेश सरकारले आफूले गरेको आम्दानीले सरकारसमेत सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले भएकै ७ वटा मन्त्रालय सञ्चालनका लागि जनताको विकासका लागि संघीय सरकारले दिएको अनुदान र राजश्वबाट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ ।

यो स्थितिमा सत्ता टिकाउन मुख्यमन्त्री राईले ४ देखि ६ वटा मन्त्रालयको संख्या बढाएर प्रदेश सांसदहरुलाई मन्त्रीको जागिर खुवाउँदा संघीय सरकारले दिएको बजेट नै खर्चिनुको विकल्प छैन । यसले चालु आर्थिक वर्षको पूँजिगततर्फको बजेट १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाखबाट घटेर १० अर्बमा झर्ने देखिन्छ । जसले जनताको विकासे योजनाहरुको बजेट काटिने निश्चित छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्यासँगै स्रोत पनि बढाउनु आवश्यक छ र स्रोत बढाउन सके मात्रै मन्त्रालयको संख्या बढाउनु उचित हुने छ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरी पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा कार्तिक १६ गते नियुक्त भएपछि मुख्यमन्त्री राईले बजेट पुनरावलोकन गर्ने बताउनुभएको छ । मन्त्रालयको संख्या बढाउनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन मुख्यमन्त्री राईले आफैले ताली बजाएर ल्याएको बजेट पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा जुटनुभएको छ ।

तत्कालिन एमालेका शेरधन राई नेतृत्वको सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङबुहाङ्ले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको नयाँ योजना, नेता, नेताको नाममा रहेका प्रतिष्ठानलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौति गरेर स्रोत जुटाउने बताउनुभयो ।

अर्थविज्ञ प्रा.डा. वेदराज आचार्यले मुख्यमन्त्री राईले जसरीपनि सत्ता टिकाउनका लागि मन्त्रालयको संख्या बढाएर व्ययभार बढाए प्रदेशप्रति बेइमानी हुने बताउनुभयो । ‘भागबण्डाको राजनीतिमा प्राप्त गरेको सत्ता टिकाउने स्वाथ्र्यपूर्तिका लागि मन्त्रालयको संख्या बढाउनु भनेको प्रदेशबासीलाई धोखा दिनु हो,’ उनले भने, ‘कामको चापको आधारमा मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गरेसँगै प्रदेश सरकारले स्रोत पनि बढाउन सक्नु पर्छ र स्रोत जुटाउन नसके भएकै संरचनाले सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

अर्का अर्थविज्ञ डा. भेषप्रसाद धमलाले समग्र प्रदेशकै बाटोघाटो, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रको कहाली लाग्दो अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदहरुलाई रिझाउन मन्त्रालयको संख्या बढाएर व्ययभार बढाउनु आर्थिक दृष्टिकोणले उचित नभएको बताउनुभयो ।

‘एकातिर वर्षेनी सरकारको सञ्चालन खर्च बढ्दै गएको र अर्कोतिर जनताको विकासको अपेक्षा पनि उत्तिकै बढ्दै गएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले प्रदेश सरकारले सांसदलाई जागिर खुवाउनुभन्दा जनताको विकासका लागि बजेट र योजना ल्याउनु आवश्यक छ ।’ प्रदेश सरकारले जथाभावी खर्च बढाउँदै लगे अन्ततोगत्वा धान्न नसकेर संघीयता नै समाप्त हुने स्थिति सृजना हुने कलंक कसैले बोक्नु उचित नहुने धमलाको भनाई थियो ।

मुख्यमन्त्री राईले यसअघिका सरकारले उपयुक्त ढंगले मन्त्रालयहरुको कार्यक्षेत्र मिलाएर संख्या विस्तार गर्ने कार्य गर्न नसकेकोले केही मन्त्रालयहरु बढाएर मिलाउने तयारी गरेको बताउनुभयो । ‘मन्त्रालयको संख्या बढाउनेसँगै आर्थिक व्ययभार र भौतिक संरचनाको कुरा आउँछन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसको लागि गठित कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको र कार्यदलले दिएको पञ्तिवेदनको आधारमा मन्त्रालयको संख्या बढाउँछौं ।’

एउटै मन्त्रालयमा धेरै कार्यक्षेत्र रहेकोले समयमा काम नहुने, योजनाहरुमा मन्त्रीको ध्यान नपुग्नु, आर्थिक अनियमितता जस्ता समस्या रहेकोले मन्त्रालयको संख्या बढाउनुको विकल्प नभएको राईले बताउनुभयो । उहाँले पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार भएकाले मन्त्री बन्ने आकांक्षी पनि धेरै भएकाले मन्त्रालयको संख्या बढाउनु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

Back to top button