मोरङ व्यापार संघ अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार

विराटनगर । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मोरङ व्यापार संघलाई मन्त्रालयको सल्लाहकार नियुक्त गर्ने घोषणा गर्नुभयो । व्यापार संघको ६५ औं वार्षिक साधारण सभामा शुक्रबार मन्त्री शर्माले मुलुकको आर्थिक आधार स्तम्भ विराटनगरको जेठो संस्था मोरङ व्यापार संघलाई मन्त्रालयको सल्लाहकार नियुक्त गरेको घोषणा गर्नुभयो । व्यापार संघले दिने सल्ला, सुझाव, संघले राख्ने समस्याहरु, आर्थिक क्षेत्रको कमिकमजोरीको बारेमा संघले गरेको टिप्पणी मन्त्रालयले स्विकार गरी सुधार गर्ने मन्त्री शर्माले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

विराटनगर नेपाली राजनीतिको र अहार्थिक रुपले पहिलो हुंकार गर्ने ठाउँ भएकोले यहाँ आर्थिक क्रियाकलापको सुरुवात गर्ने अग्रणी संस्थालाई मन्त्रालयको सल्लाहकार बनाएको उहाँले बताउनुभयो । ‘संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्राप्त गर्न र त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौति छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसको कार्यान्वयनका लागि आर्थिक विकास अनिवार्य विषय हो ।’ आर्थिक विकासका लागि नीति, ऐन, कानुन, सरकार र कर्मचारी सबै विकास मैत्री हुनु आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्व त्यसप्रति उत्तरदायि हुनु जरुरी रहेको मन्त्री शर्माको भनाई थियो ।

‘संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति गराउनका आवश्यक आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनु जरुरी छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार र निजी क्षेत्र एकले अर्काको समस्यालाई बुझ्ने र समाधान गर्नुपर्छ र त्यसैका लागि व्यापार संघलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्ने घोषणा गरेको छु ।’ आर्थिक क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधानका लागि सरकार तयार रहेको मन्त्री शर्माले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

मुलुकमा विकास निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नपर्ने उहाँको तर्क थियो । अब बन्ने बजेट, आर्थिक नीति सबै दल, उद्योगी, व्यापारी, नागरिक समाजको सहमतिमा एउटा मार्गचित्र बनाउने शर्माले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

संघले सबै अधिकार आफ्नै हातमा राख्न खोजेकोले प्रदेश र स्थानीय तह कमजोर भएको उहाँको ठहर छ । ‘प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन, ऐन नबनाइदिने, बल्झाइदिने र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने काम भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तल्लो तह जहाँबाट जनताले प्रत्यक्ष रुपमा सेवा प्राप्त गर्छन् त्यसलाई बलियो बनाउनु पर्छ र त्यसैअनुसार प्रदेशलाई पनि बलियो र क्षमतावान बनाउनु पर्छ ।’ संस्थागत विकास र सुदृढीकरण नहुनुले समस्याहरु जहाँको त्यही रहेको शर्काको भनाई थियो ।

मन्त्री शर्माले विराटनगरमा अर्को औद्योगिक करिडोर बनाउनका लागि स्पष्ट मार्गचित्रसहित मन्त्रालयमा आउन उद्योगी, व्यवसायी, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । प्रदेश १ को विकासका लागि संकुचित भइसकेको सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरको विकल्प आवश्यक भइसकेको उहाँको भनाई थियो । अर्को औद्योगिक करिडोर बनिसकेपछि माग धान्न नसकेर विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति स्वतः हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘मुलुकमा शैक्षिक, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रमा प्रसशस्त सम्भावना रहेकोले यी क्षेत्रहरुको विकासलाई अघि बढाउँछौं,’ उहाँले भन्नुभयो,’ ‘५ वर्ष कसिएर काम गर्न पाइयो भने साच्चिकै देशलाई नयाँ उचाईमा पु¥याउन सकिन्छ ।’

उद्योगी व्यवसायीलाई निरास हुन नदिने शर्माले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । ‘बैंकहरुलाई एक अंक भन्दामाथि ब्याजदर बढ्न नदिन भनेका र त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारी बैंकहरुलाई कसरी अझ बलियो बनाउन सकिन्छ त्यसको लागि छलफल भइरहेको छ ।’

समग्र विकासका लागि ‘व्यापार की उद्योग’ यो प्रश्न गम्भीर भएको शर्माले बताउनुभयो । ‘अब सबै क्षेत्रमा व्यापार सम्भव छैन, गर्न सक्ने क्षेत्रको उत्पादन गर्ने की नगर्ने ?,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उत्पादन गर्न सक्ने बस्तु उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्दै निकासी गर्न सक्यौं भने मात्रै आत्मनिर्भर हुन सक्छौं ।’ विद्युत निकासी भन्दा खपत बढाउनु पर्ने उनको भनाई थियो । मुलुकमा १० हजार मेगावाट विद्युत कसरी खपत गर्ने त्यसको लागि अध्ययन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘प्रदेश १ का लागि सगरमाथाको छेउमा २ घण्टामा कसरी पुग्ने व्यवस्था गर्न सकए आत्मनिर्भर हुने आधार निर्माण हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सात वटै प्रदेशमा एक हजार शय्याको अस्पताल, पर्यटन केन्द्र, एक हजारदेखि न्यूनतम ५ सय विघामा एकिकृत कृषि केन्द्र निर्माण गरेर उत्पादनदेखि प्रशोधनसम्मको काम गर्ने कार्यक्रम छ ।’ प्रदेशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन ठूलो तरंग ल्याउने खालका कार्यक्रम बनाउनु पर्छ । त्यसको लागि काम अघि बढाएका छौं ।

अब विदेशबाट बैंकमा डलर खाता खोलेर पैसा ल्याउन सकिने र ब्याजसहित वर्षदिनपछि फिर्ता पनि लग्न पाउने व्यवस्था गरिएको शर्माले बताउनुभयो । ‘व्यवसायिक कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विदेशी बैंकबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिरहेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ब्यापारघाटा कम गर्नका लागि उर्जा उत्पादन र खपत नै एक मात्र उपाय भएकोले त्यसमा सबैलाई लाग्न आग्रह छ ।’

अहिलेको तरिकाले मुलुकको विकास संभव नभएको शर्माले बताउनुभयो । ‘मुलुकमा योजना कार्यान्वयनको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जनतासहित सरकार एकाकार भएर काम गरे बजेट पनि खर्च हुन्छ, पारदर्शिता पनि हुन्छ र विकास पनि छिटो हुन्छ ।’ कर्मचारीतन्त्रमा भर परेर काम गरियो भने त्यो घेरा मात्रै हुने भएकोले त्यसलाई तोड्न जनतालाई जोड्नु पर्ने उहाँले धारणा व्यक्त गर्नुभयो । ‘नेपालको आर्थिक विकास समुदायमा आधारित छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ठूलठूला दरबार, बजार कसरी बनेको थियो त्यो समुदायमा आधारित छ । त्यसैले अहिलेको विज्ञान, प्रविधिलाई जोडेर जनताका साथ स्रोत साधन परिचालन गर्ने क्षमता राख्न सक्छौं भने तिब्र विकास सम्भव छ ।’

अर्थसचिव मधु मराशिनीले चालु आर्थिक वर्षमा पू“जिगत क्षेत्रको खर्चमा इतिहास रचने दावी गर्नुभयो । बजेट खर्च धेरै निराशाजनक नभएको उनको दावी छ । राज्य कोषबाट करिव ४४ लाखले प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् । ३२ लाख ६४ हजारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, २ लाख ३४ हजारले निवृतिभरण, १ लाख ४९ हजार निजामति कर्मचारी, सेना १, सशस्त्र ५० हजार, ७० हजार प्रहरीको तलव र भत्ता आइरहेकोले बजारमा माग बढाएको उहाँले बताउनुभयो । पूँजिगत खर्चमा अर्थ मन्त्रालयको पनि कतिपय विषयमा सिमित अधिकार हुने हुँदा त्यो फुकाएर पूँजिगत खर्च बढाउने मराशिनीले दावी गर्नुभयो ।

‘निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामाको विषयमा केही नीति परिवर्तन भएकोले दुबिधा बढाएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सिडि रेशियोको विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आपति छ तर सरकारका आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंकले दिएको सुझावलाई विश्वास गरेर सुधार हुन्छ भनेर कार्यान्वयन गरेका हौं ।’

मौद्रिक नीतिको त्रेमासिक समिक्षामा ९० प्रतिशतको सिडि रेशियो बैंकहरुले असारमा मात्रै सन्तुलन कायम गर्नु पर्ने र त्यो भन्दा अगाडि ९० प्रतिशतभन्दा बढी जान खुल्ला गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले दिएको सुविधा उपयोग नगर्ने र यो गरिदिएन वा त्यो गरिदिएन भनेर नशुने मराशिनीको भनाई थियो ।

‘तरलता अन्त्यका लागि राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँ दिने भन्दा कमर्सियल बैंकहरुले कूल १६ अर्बको दर्खास्त हालेको र त्यसमा पनि ९ अर्बका लागि मात्रै योग्यता पुग्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले तरलता समस्या हो की बैंकहरुको सोचमा समस्या छ ? यदी तरलता छ भने २५ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुले किन लिएनन् ?’

मौद्रिक नीतिमा बैंकको ब्याज दर नियन्त्रण गर्ने नीति लिएका छौं । त्यसमा उद्योगीहरुले राम्रो भनेको तर ब्यापारीहरुले बर्बाद पारेको भनिरहेको उनले गुनासो पोखे । देशको भौतिक विकासका लागि खर्च वृद्धि हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यस वर्ष ९० प्रतिशत बजेट खर्चका लागि लिएको लक्ष्यमा पहिलो चौमासिकमा २६ प्रतिशत मात्रै भएकोले तरलताको चाप हुनु स्वभाविक भएको उहाँले बताउनुभयो । किनकी कर्जा र कोभिडले ब्याज दरमा राहत पनि पाएकोले तरलतामा चाप बढेको तर कर तिर्ने बेला पुसमा पुनः त्यो बढ्न सक्ने अवस्था आउनेतर्फ उद्योगी व्यवसायीलाई सतकर्ता अपनाउन मराशिनीले आग्रह गर्नुभयो ।

मुलुक ब्यापार घाटामा रहेकोले अनुशासित रुपमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले कतिपय अनावश्यक वस्तुको आयातमा पञ्तिबन्धका साथै कोटा पनि लगाइसकिएको उहाँले बताउनुभयो । निजी क्षेत्रको सहयोगमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मोरङका व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्धडाले उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रका समस्या, अमरडुवामा क्रशबोडर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण लगायतका समस्याको बारेमा मन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।