विराटनगर । प्रदेश सरकार गठन भएको चौथो वर्ष बित्न लाग्दा पनि दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी आपुर्ति हुन सकेको छैन । कर्मचारी अभावमा प्रदेश सरकारको कामकाज प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । कर्मचारी अभावले प्रभावकारी काम नभइरहेको बेला प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर कर्मचारी अभावको संख्या झन बढाउन लागेको हो ।
भएको सात वटा मन्त्रालयमा कर्मचारी नहुँदा कुनैपनि मन्त्रालयको सेवा प्रभावकारी रुपमा प्रवाह हुन सकेको छैन । जसले प्रदेश सरकारको सेवामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला झन मन्त्रालयको संख्या बढाएर मन्त्रालयहरुलाई लथालिङ बनाउनतिर प्रदेश सरकार लागेको छ ।
प्रदेश १ सरकार मातहत ३ हजार ८ सय ८२ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । जसमा ५५ प्रतिशत अर्थात् २ हजार १ सय ३५ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सूचना अधिकारी शुशिला पौडेल भट्टराईले बताउनुभयो ।
संघीय सरकारले दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नपठाई दिँदा प्रदेश सरकारको कामकाज सञ्चालनमा समस्या हुनु स्वभाविक भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रदेश सरकारको कूल दरबन्दीको करिव आधार कर्मचारीले मात्रै सेवा प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्न सकिएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय सरकारले कूल दरबन्दीमध्ये ४५ प्रतिशत अर्थात् १ हजार ७ कर्मचारी हालसम्म पठाउन सकेको छैन ।’ कर्मचारी समायोजनाको बेला पठाएका कर्मचारीमध्ये केही अवकाश भइसकेका छन भने केही सरुवा गराएर गइसकेकोले सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको भट्टराईको भनाई थियो ।
प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलगायतका मन्त्रालयहरुमा समेत कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ५२ जनाको दरबन्दीमा ३७, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ४० जनामा ३३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५५ जनामा २८, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ मा २९ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ५४ जनामा ३५ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालय गरी ५३१ जना कर्मचारीमध्ये ३२० जनामात्रै कार्यरत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
रिक्त रहेको दरबन्दीमा उपसचिव, अधिकृत र प्रशासनका कर्मचारी बढी रहेकोले मन्त्रालयको कामकाज प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको छ । उपसचिव र अधिकृतको अभाव हु“दा निमितको भरमा कामकाज सञ्चालन गर्न बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । ७ जना प्रशासनको उपसचिवमध्ये एक जना पनि नभएकोले कामकाज सञ्चालनमा निकै कठिनाइ भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता तुलसीराम सेढाईले बताउनुभयो ।
अहिले भएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालयमा कर्मचारी अभावले कामकाज सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको बेला प्रदेश सरकारले ४ देखि ६ वटा मन्त्रालय थप्ने तयारीमा जुटेको छ ।
प्रदेश १ का प्रमुख सचिव रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार संघीय सरकारले निजामती सेवाको गठन सम्बन्धमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिलाई गरेकोले प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी पदपूर्ति लगायतका काम रोकिन पुगेको हो । जसका कारण लामो समयदेखि कर्मचारी अभाव झेल्नु परेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भइसके पनि केन्द्रले संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याएका कारण अझै पनि केन्द्रकै आशमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
२०७७ साल असार २९ गते पूर्णता पाएको प्रदेश लोक सेवा आयोगले अहिलेसम्म पनि सक्रिय रुपमा काम गर्न पाएको छैन । प्रदेशका लागि आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगले क्यालेण्डर तयार पारी दरबन्दी निकाल्ने तयारी गरे पनि संघकै कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्रमुख सचिव घिमिरेको भनाई छ । उहाँले प्रदेशमा तल्लो तहका कर्मचारीभन्दा पनि सचिव, उपसचिव लगायत माथिल्लो तहका कर्मचारीको अभावले दैनिक कामकाज बढी प्रभावित भएको जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले कर्मचारी आपुर्तिका लागि संघीय सरकारसँग छलफल भइरहेकोले लथालिङ हुने पाराले मन्त्रालय विस्तार नगर्ने बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालय विस्तार गर्दा सचिव अभाव भएको खण्डमा एउटा सचिवले दुई वटा मन्त्रालय सञ्चालन गर्न लगाउने बताउनुभयो ।
