परराष्ट्रको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।

आज न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले यसअघि मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।

यस्तै संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको तर्फबाट डा. भीमार्जुन आचार्य, शेरबहादुर केसी, विपिन सुवेदी र सतीशकृष्ण खरेलले बहस गर्नुभएको थियो ।

सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका सह–न्याधिवक्ता कृष्ण मोहन कोइराला, सह–न्याधिवक्ता मुना पौडेल र संघका प्रमुख संरक्षक डा.शेष घलेको तर्फबाट शम्भु थापा, सुनिल कुमार पन्त र सुनिल कुमार पोखरेलले बहस गर्नुभएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले असोज ११ र कात्तिक १७ मा पत्राचार गरी निर्वाचनबारे विभिन्न निर्देशन दिनुभएको थियो । अदालतको आदेशसँगै गैरअवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचनका लागि कानुनी रूपमा बाटो खुल्ला भएको छ।

एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि आगामी डिसेम्बर २६ र २७ मा निर्वाचन हुँदैछ।

डिसेम्बर ६ मा पहिलो चरणको मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने र ११ मा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुने कार्यतालिका छ।

अदालतको फैसलापछि एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले निर्वाचनका प्रक्रिया जारी राख्‍न पाउने भएको छ।

Back to top button