काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
आज न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले यसअघि मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
यस्तै संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको तर्फबाट डा. भीमार्जुन आचार्य, शेरबहादुर केसी, विपिन सुवेदी र सतीशकृष्ण खरेलले बहस गर्नुभएको थियो ।
सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका सह–न्याधिवक्ता कृष्ण मोहन कोइराला, सह–न्याधिवक्ता मुना पौडेल र संघका प्रमुख संरक्षक डा.शेष घलेको तर्फबाट शम्भु थापा, सुनिल कुमार पन्त र सुनिल कुमार पोखरेलले बहस गर्नुभएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले असोज ११ र कात्तिक १७ मा पत्राचार गरी निर्वाचनबारे विभिन्न निर्देशन दिनुभएको थियो । अदालतको आदेशसँगै गैरअवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचनका लागि कानुनी रूपमा बाटो खुल्ला भएको छ।
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि आगामी डिसेम्बर २६ र २७ मा निर्वाचन हुँदैछ।
डिसेम्बर ६ मा पहिलो चरणको मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने र ११ मा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुने कार्यतालिका छ।
अदालतको फैसलापछि एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले निर्वाचनका प्रक्रिया जारी राख्न पाउने भएको छ।
