विराटनगर । प्रदेश १ का सत्तारुढ गठबन्धनबीच खटपट सुरु भएको छ । कांग्रेसको महाधिवेशनले प्रदेश सरकारको काम अघि बढन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई पक्षले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ भने मुख्य न्यायाधिवक्तामा मुख्यमन्त्रीले आफूखशी नियुक्ति गरेको भन्दै कांग्रेस असन्तुष्ट छन । मुख्यमन्त्री राईले आफूखशी मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेपछि खटपट सुरु भएको हो ।
कांग्रेसका नेता तथा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक कोइरालाले प्रदेश सरकारले मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति आफूहरुलाई जानकारीसमेत नदिइ गर्दा हुने र अन्य काम नबढेको भनेर दोष लगाउन नमिल्ने बताउनुभयो । ‘मुख्यमन्त्रीको अधिकारको कुरो भएकोले मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गर्नु बेग्लै कुरो हो तर कमसेकम जानकारी त दिनु पर्ने थियो नी ?,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले हामीले अहिले प्रदेश सरकारले के के काम गरिरहेको छ त्यो हेरिरहेका छौं ।’ कोइरालाको भनाईले सत्तारुढ गठबन्धन दलभित्र खटपट सुरु भइसकेको देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री राईको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्ले नेकपा (एकिकृत समाजवादी)का बुद्धिजिवि परिषदका मोरङ अध्यक्ष अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठलाई मुख्य न्यायाधिवक्तामा मंसिर १२ गते नियुक्त गरेका छन् ।
पाँच दलीय गठबन्धनको प्रदेश १ सरकार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको चेपुवामा परेको छ । सत्तारुढ गठबन्धन दलका प्रमुख पार्टी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका मन्त्री तथा प्रदेश सांसदहरु महाधिवेशनमा व्यस्त भएकाले प्रदेश सरकारको काम चेपुवामा परेको हो ।
कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा (एकिकृत समाजवादी)का १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ गरी पाँच दलीय गठबन्धनको ५० जना प्रदेश सांसदको समर्थनमा एकिकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राई कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
संघीय गठबन्धनको निर्णयमा प्रदेश गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दलका नेता राईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकोले ठूलो दल कांग्रेसका नेता राजिव कोइरालाको नेतृत्वमा प्रदेशमा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रण गठन गरेको छ । प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण कार्यक्रम तथा योजना उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट अनुमोदन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सहमति गरेकोले प्रदेशको कामकाज अघि बढाउन मुख्यमन्त्री राईलाई सकस भएको छ ।
उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक कोइराला पार्टी महाधिवेशनमा व्यस्त भएकाले बैठक बस्न नसक्दा प्रदेश सरकारले कुनैपनि निर्णय लिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार भएर गठबन्धन दलका नेता तथा सांसदहरुलाई ईमेलमा पठाइसकिएको छ । कांग्रेसका प्रदेश सांसद शेखरचन्द्र थापाको नेतृत्वमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न समिति निर्माण गरिको थियो ।
समितिका सदस्य आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सरकारको काम देखिने प्रमुख बहुवर्षीय भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारिएको बताउनुभयो ।
‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार भएपनि उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक राजिव कोइरालालगायतका प्रदेश सांसदहरु महाधिवेशनमा व्यस्त भएकाले छलफल अघि बढ्न सकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट पारित गराएर मात्रै प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम लगायतका योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने गठबन्धन दलबीच सहमति छ ।’ कोइराला पार्टीको महाधिवेशनमा व्यस्त भएकोले महाधिवेशनपछि प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट पारित गराएर अघि बढाउने आङ्बोले बताउनुभयो । उहाँले पार्टीहरुको महाधिवेशनले प्रदेश सरकारको नियमित काम मात्रै भइरहेको र महाधिवेशनपछि मात्रै कामले गति लिने बताउनुभयो ।
कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न हुँदासम्ममा मंसिर बित्छ र त्यसपछि माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन पुस ११ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने भएकोले पुस १५ सम्म प्रदेश सरकारको काम अघि बढन् नसक्ने भएको छ । यसरी प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, बजेटको पुनरावलोकन र मन्त्रिपरिषद विस्तार पुस १५ पछि मात्रै हुने देखिएको हो । अहिले मुख्यमन्त्री राईको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा आङ्बो, कांग्रेसबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा हिमाल कार्की र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा केदार कार्की, जनता समाजवादी पार्टीबाट सामाजिक विकासमन्त्रीमा जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा विष्णु तुम्बाहाम्फे गरी ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री राईले गठबन्धन दलका प्रमुख दलहरुको महाधिवेशनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारलगायतको कामले गति लिने बताउनुभयो ।
