डेढ महिनामा पनि अघि बढेन प्रदेश सरकारको काम

विराटनगर । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकार गठन भएको डेढ महिनामा पनि कुनै काम अघि बढाउन सकेको छैन ।

राईले मुख्यमन्त्रीमा सपथ लिएपछि पत्रकारसँगको कुराकानीमा तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार, प्रदेशको नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने, बजेट पुनरावलोकन, न्यूनतम साझा कार्यक्रम र तत्कालिन मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले गरेको राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर त्यसमध्ये एउटा पनि काम अघि बढाउन सक्नुभएको छैन ।

कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राईले हालसम्म दुई पटक मात्रै मन्त्रिपरिषदको बैठक गर्नुभएको छ । कार्तिक १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री आचार्यको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय र राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेजीको प्रकृया सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहका विपन्न, दलित, अल्पसंख्यक, र सीमान्तकृत समुदाय मध्येबाट एक÷एक जना विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिने निर्णय पनि गरेको थियो । यस्तै, मन्त्रिपरिषदको बैठकले लोपोन्मुख, संस्कृति संरक्षणको लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मंसिर ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको दोस्रो बैठकले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान र प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली २०७८ खारेज गर्ने नियमावलीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

बैठकले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७७ तथा सो अन्तरगत गठन भएको प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानसमेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७८ तथा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन २०७८ खारेज गर्ने नियमावली स्वीकृत गरेको थियो । बैठकले मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली तयारीका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यदलमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालिप्रसाद पराजुली र मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव किशोरकुमार चौधरी सदस्य तोकेका छन् । मन्त्रिपरिषदको दुई वटै बैठकले गरेको अधिकांश निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले गरेको निर्णय लोपोन्मुख, संस्कृति संरक्षणको लागि कार्यविधि निर्माण हालसम्म हुन सकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेको जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको दोस्रो बैठकले प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने गरेको निर्णय विरुद्ध बोर्डका उपाध्यक्ष फडीन्द्र अधिकारीले उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । उक्त मुद्दामा शुक्रबारदेखि सुनुवाही सुरु भएको उच्च अदालतले जनाएको छ । प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गरी ऐन बनाएर पुनः अधिकार सम्पन्न सञ्चार प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताउनु भएको तर हालसम्म त्यसको विधेयक निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७८ तथा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन २०७८ खारेज गर्ने निर्णयले उक्त शिर्षकमा रहेको बजेट अन्यौलमा परेको छ ।

मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली तयारीका लागि गठित कार्यदलले हालसम्म दुई पटक अनौपचारिक बैठक मात्रै बस्न सकेको कार्यदलका सदस्य एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पराजुलीले बताउनुभयो । पराजुली र चौधरीलाई कार्यदलको सदस्यको पत्र समेत हालसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले दिएको छैन ।

कार्यदलले मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजनको प्रतिवेदन नदिएकाले मन्त्रिपरिषद विस्तार प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री राईले हालसम्म सरकारको प्रवक्ता समेत तोक्न सक्नुभएको छैन । जसले प्रदेश सरकारको आधिकारिक भनाई समेत बाहिर आउन सकेको छैन ।

तत्कालिन मुख्यमन्त्री आचार्यले गठन गरेको प्रदेश खेलकुदविकास बोर्ड, अपाङ्ग समितिलगायतका बोर्ड र समितिको विषयमा मुख्यमन्त्री राईले हालसम्म कुनै निर्णय लिन सक्नुभएको छैन । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डलगायतका बोर्ड र समितिहरु प्रक्रियागत ढंगले खारेज गर्ने बताउनुभएको तर हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन कांग्रेसका प्रदेश सांसद शेखरचन्द्र थापाको नेतृत्वमा गठबन्धन दलका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन गरेको छ । तर त्यो कार्यदलको पनि काम अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

मुख्यमन्त्री राईले बजेट पुनरावलोकनको नाममा योजनाहरुको कामकाज सञ्चालनमा समेत रोक लगाउनुभएको छ । डेढ महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म बजेट पुनराबलोकनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री राईले सपथ ग्रहणपछि तत्काल प्रदेशको नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभएको तर हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । मुख्यमन्त्री राईले आफै रात्रीकालिन कन्सर्ट जस्ता डान्स पार्टीलगायतका सानातिना कार्यक्रममा व्यस्त रहनुभएकोले प्रदेशसभाको बैठक समेत बस्न सकिरहेको छैन ।

मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकार पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा निर्माण भएकोले कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेको छ । प्रदेश सरकारले लिने कुनैपनि निर्णय पहिले राजनीतिक संयन्त्रले पास गर्नुपर्ने सहमति रहेको तर संयन्त्रको बैठक बस्न नसक्दा प्रदेश सरकारको काम अघि बढाउन सकस भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री राईले हालसम्म मुख्य न्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्नुभएको छ । यस्तै, मुख्यमन्त्री राईले उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रमुख स्वकीय सचिवमा निर्मल भण्डारी र स्वकीय सचिवमा रोहित गौतम र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रमुख स्वकीय सचिवमा किशन भगत र स्वकीय सचिवमा उदय यादवलाई नियुक्ति दिनुभएको छ ।

भण्डारी नेकपा (एकिकृत समाजवादी)को भातृ संगठन अनेरास्ववियूका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा मोरङ जिल्लाका सचिव, गौतम अनेरास्ववियू केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा अखिल फोर्स विराटनगर महानगरका अध्यक्ष हुनु हुन्छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा नियुक्त भएका भगत अनेरास्ववियूका केन्द्रीय सचिव र यादव युवा संघका केन्द्रीय सदस्य हुनु हुन्छ । मुख्यमन्त्री राईले मन्त्री नै नभएको मन्त्रालयमा कार्यकर्तालाई नियुक्ति गरेर प्रदेश सरकारको व्ययभार बढाउनुका साथै कार्यकर्ता भर्ति अभियान थाल्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री राईले सत्तासाझेदार दल कांग्रेस महाधिवेशनमा व्यस्त रहेकाले प्रदेश सरकारको काम अघि बढाउन ढिलाइ भएको बताउनुभएको छ । तर कांग्रेस संसदीय दलका नेता कोइरालाले मुख्य न्यायाधिवक्ता, मन्त्रीविहिन मन्त्रालयमा स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्न कांग्रेसको महाधिवेशनले नरोक्ने र अन्य काम अघि बढाउन रोकेको भन्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारको नियमित काम, बहुवर्षीय तथा चालु प्रकृतिका योजनाहरुको काम अघि बढिरहेको र बजेट पुनराबलोकन, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, मन्त्रिपरिषद विस्तारलगायतको काम चाँडै अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।