सवारी साधनमै प्रदेश सरकारको अढाई अर्ब

विराटनगर । प्रदेशवासीलाई संघीयताको अनुभूति गराउन विकास र समृद्धिको नारा दिएका प्रदेश १ सरकारले विलासि गाडीमा खर्च बढाउँदै लगेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्ममा दुई अर्ब १२ करोड ६८ लाख १३ गाडीमा खर्च गरिसकेका प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५४ करोड १६ लाख ४८ हजार थप खर्च गर्दै छ । चालु आर्थिक वर्षको समेत गरी सवारी साधनमा प्रदेश सरकारको लगानी दुई अर्ब ६६ करोड ८२ लाख ६१ हजार पुग्ने देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफैले ल्याएको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता निर्देशिकाको उलंघन गर्दै मंहगा र विलासी गाडी खरिद गर्दै आएको छ । निर्देशकाले मुख्यमन्त्रीलाई १ करोड, सभामुख, मन्त्री र प्रमुख सचिवलाई ७५ लाख, उपसभामुख, प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश सचिवलाई ६५ लाख, महाशाखा र कार्यालय प्रमुखलाई ४५ लाख मूल्य बराबरको गाडी खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तर तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निर्देशिकालाई मिच्दै ३ करोड १९ लाख ७३ हजारको टोयटाको प्राडो, सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले १ करोड ३६ लाख ९० हजारको इसुजु मक्स गाडी खरिद गर्नुभएको छ । यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ करोड ७ लाख ५० हजार दरको निसानको गाडी खरिद गर्नुभएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १ करोड ७९ लाख ५० हजारको निसानको पेट्रोल गाडी खरिद गरेको छ । मन्त्रालयका सचिवहरुका लागि पनि १ करोड बढी मूल्यको महंगा गाडी नै खरिद गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिदमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ६ करोड २९ लाख, आव ०७५÷७६ मा ५५ करोड ६८ लाख ७२ हजार, आव ०७६/७७ मा ५५ करोड र आव ०७७/७८ मा ४८ करोड ५० लाख ५५ हजार खर्च गरेको छ । चार आर्थिक वर्षमा कूल १ अर्ब ६५ करोड ४९ लाख ६ हजार सवारी साधनमा लगानी गरिसकेका प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष थप २९ करोड २७ लाख २४ हजार सवारी साधन खरिदमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले इन्धनमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ४० लाख १९ हजार, आव ०७५/७६ मा ३ करोड ५६ लाख ३१ हजार, आव ०७६/७७ मा ९ करोड ५२ लाख १४ हजार र आव ०७७/७८ मा ११ करोड १७ लाख ५ हजार खर्च गरेको छ । चार आर्थिक वर्षमा कूल २४ करोड ६५ लाख ६९ हजार इन्धनमा लगानी गरिसकेका प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १२ करोड २३ लाख ८३ हजार बजेट विनियोजन गरेको हो ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले सवारी साधन मर्मतमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ५३ लाख ४१ हजार, आव ०७५/७६ मा ३ करोड ५३ लाख १३ हजार, आव ०७६/७७ मा ५ करोड ४३ लाख ९५ हजार र आव ०७७/७८ मा ७ करोड ६६ लाख ९४ हजार खर्च गरेको छ । चार आर्थिक वर्षमा कूल १७ करोड १७ लाख ४३ हजार सवारी साधन मर्मतमा लगानी गरिसकेका प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड ७ लाख ३३ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । सवारी साधनको बिमा तथा नवीकरणमा गत आर्थिक वर्षसम्ममा ५ करोड ३६ लाख ९५ हजार खर्च गरिसकेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड ५८ लाख ८ हजार बजेट विनियोजन गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेटमा आन्तरिक राजश्व असुली लक्ष्य ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रहेको छ । चालु आवको पहिलो चौमासिकमा आन्तरिक राजश्व १ अर्ब ३९ करोड २१ लख ४१ हजार असुली गरेको छ ।

आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाएर आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउनु पर्नेमा प्रदेश सरकारले विलासि गाडी खरिदमा लगानी बढाउँदै गएको छ । सवारी साधन वर्षेनी थपेस“गै इन्धन, मर्मत र बिमा तथा नवीकरण शूल्क पनि थपिदै जाने निश्चित छ । प्रदेशमा आर्थिक संकट रहेको बेला अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको साटो उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले लगानी बढाउनु आवश्यक छ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलगायतका मन्त्रीहरुले आ–आफ्ना मन्त्रालय तथा सचिवालयमा कार्यकत्र्ता भर्ति अभियानले झन प्रदेश सरकारको खर्च बढाएको छ । सरल र साधारण तरिकाले जनतालाई संघीयताको अनुभूति गराउने गरी मितव्ययी भएर काम गर्नुपर्ने बेलामा प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाउनुको औचित्य नभएको अर्थविज्ञको भनाई छ ।

अर्थविज्ञ प्राडा. वेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने बेलामा भडकिलो र प्रचारात्मक शैलीको कामले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउने बताउनुभयो । ‘प्रदेश सरकारले सरल र साधारण तरिकाले आर्थिक अनुशासनको पालना गर्दै कम लगानीमा बढी प्रतिफल आउने योजनामा लगानी बढाउनु पर्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर प्रदेश सरकार विलासी गाडी, भोजभतेर, कार्यकर्ता भर्ति अभियान, मन्त्रालय विस्तार गरेर प्रदेश सांसदलाई जागिर दिई संघीयताप्रति वितृष्णा जगाउने काम गरिरहेको छ ।’

अर्का अर्थविज्ञ डा. भेषप्रसाद धमलाले प्रदेश सरकारले अहिले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्रोत व्यवस्थापन नै प्रमुख विषय भएको बेला अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नुको औचित्य नभएको बताउनुभयो । ‘अनुदानमा आश्रित प्रदेशमा प्रदेश सरकारले मुठी कसेर अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौति गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुका साथै रोजगारी सृजनामा जोड दिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘महंगा गाडीमा धुलो उडाउँदै प्रदेशवासीलाई संघीयताको अनुभूति गराउने की विकास र समृद्धिको सपना पूरा गराउने प्रदेश सरकारले आफै सोच्नु पर्ने बेला हो । प्रदेश सरकारले समयमा नसोचे प्रदेशवासी सोच्न बाध्य हुने स्थिति निर्माण हुने प्रति नेतृत्व सजग हुनु आवश्यक छ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले अहिले बजेट पुनरावलोकन गरेर अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको बजेट कटौतिमा लागेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशवासीलाई प्रदेशको अनुभूति गराउने बहुवर्षीय योजनाहरुलाई पूर्णता दिन स्रोत व्यवस्थापनमा जुटेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री राईले अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौति र प्रदेशको आय स्रोत वृद्धिका लागि अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो ।