चार वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले बनाउन सकेन आफ्नो संरचना

विराटनगर । प्रदेश १ सरकार गठन भएको चार वर्ष वित्नै लाग्दा पनि हालसम्म आफ्नो भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । हालसम्ममा प्रदेशले तेस्रो मुख्यमन्त्री पाए पनि आफ्नो जग्गा र भवन प्राप्त गर्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षसम्ममा १ खर्ब २३ अर्ब ६ करोड ५ लाख ८ हजार बजेट ल्याएर १ खर्ब ८ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख खर्च गरे पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन ।

आफ्नो संरचना तयार गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले हाल संघीय सरकारको भवनमा बसेर प्रदेशको कामकाज सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले वार्षिक ९ करोडको मर्मत संभार गरी संघीय सरकारको भवनमा बसेर प्रदेशको कामकाज सञ्चालन गर्दै आएको हो । आफ्नो संरचना नभएकाले प्रदेश सरकारले वार्षिक पौने आठ करोड घर भाडासमेत खर्चिन बाध्य छ ।

प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलगायत ७ वटा मन्त्रालय संघीय सरकारको भवनमा रहेको छ । २०७४ साल फाल्गुन ३ गते गठन भएको प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको तत्कालिन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्थापना गरेको थियो । उक्त भवन न त अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको नाममा आएको छ न त प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै संरचना निर्माणका लागि चासो देखाएको छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयमा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय गुणस्तर तथा नापतौल विभागको कार्यालयमा स्थापना राखेको छ । यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तत्कालिन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको तालिम केन्द्र भवनमा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तत्कालिन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय पशुसेवा निर्देशनालयमा राखेको हो ।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तत्कालिन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाई निर्देशनालयको भवनमा र सामाजिक विकास मन्त्रालय मोरङ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा राखेको छ । प्रदेशसभा जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा राखेर हालसम्म प्रदेश सरकार सञ्चालन हुँदै आएको हो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बालबालिका तथा अनाथ आश्रमको जग्गा तथा भवनमा राखिएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै खारेज भएका क्षेत्रीय निर्देशनालयहरुको भवन तथा जग्गामा प्रदेश सरकारको मन्त्रालयहरु भए पनि हक हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको आवास सीप विकास तालिम केन्द्र, मुख्यमन्त्री राजेन्द्कुमार राईको आवास सुनसरी–मोरङ सिँचाई आयोजनाको गेष्ट हाउस, आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्बहादुर आङ्बोको आवास तत्कालिन महिला तथा बालबालिकाको कार्यालय मोरङमा राखिएको छ । आन्तरिक मामिलामन्त्री केदार कार्की र सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादव आ–आफ्ना घरमा नै बसिरहनु भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री हिमाल कार्की भाडाको घरमा बसिरहनु भएको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भएको छैन । प्रमुख सचिवको आवास तत्कालिन क्षेत्रीय सिँचाई निर्देशनालयको आवासमा राखिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदलगायतको मन्त्रालय र प्रदेशसभा रहेको संघीय सरकारको भवन मर्मतका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ९ करोड ४७ लाख ३४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष ९ करोड २३ लाख ७० हजार बजेट विनियोजन गरेर खर्च गरिएको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका राईले अहिले दलीय भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या थप गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । न्यूनतम ३ देखि ४ वटा मन्त्रालय थप हुने निश्चित भएकोले अब बिस्तार हुने मन्त्रालय र मन्त्रीको आवास निजी घर भाडामा लिएर राख्नुको विकल्प छैन ।

प्रदेश सरकारले सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री, सचिव तथा मातहतका कार्यालयहरुका लागि घर भाडा बुझाउन चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड ३७ लाख २१ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष ७ करोड ७१ लख ८२ हजार घर भाडाका लागि बजेट विनियोजन गरी खर्चेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षबाट तत्कालिन मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले काठमाडौंमा घर भाडा लिएर स्थापना गरेको मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । काठमाडौंको महाराजगञ्जमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयका लागि मासिक ३ लाख ५१ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको थियो ।

तत्कालिन मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश राजधानीका लागि स्थायी संरचना निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तीका लागि प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा मन्त्रालयका सचिवहरु रहने गरी कार्यदल गठन गरेका थिए । तर उक्त कार्यदलले काम सुरु नगर्दै आचार्यले मुख्यमन्त्रीबाट राजिना दिएपछि कार्यदल स्वतः खारेज भएको छ ।

२०७६ वैशाख २६ गतेको प्रदेशसभा बैठकले विराटनगरलाई केन्द्र रहने गरी वृहत विराट क्षेत्रलाई राजधानी घोषणा गरेको थियो । प्रदेश १ को राजधानी घोषणा गर्दैगर्दा प्रदेश सरकारले सुनसरी र मोरङका १८ वटा स्थानीय तहलाई समेटेर वृहत विराट क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । विराट क्षेत्रको विकासका लागि २०७६ बैसाख १७ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको ‘वृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धी ऐन २०७६’ हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

वृहत विराट क्षेत्रअन्तर्गत मोरङका विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दरहरैचा, रंगेली नगरपालिका, बुढीगंगा, कटहरी, ग्रामथान, जहदा, केराबारी र धनपालथान गाउँपालिका समेटिएको छ । यस्तै, सुनसरीको कोशी, गढी र बर्जु गाउँपालिका र धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका, बराहक्षेत्र, दुहबी इनरुवा, रामधुनी नगरपालिका समेटिएका छन् ।

ऐनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको अध्यक्षतामा वृहत विराट क्षेत्र विकासका लागि समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ ३÷३ जना, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । ऐनमा वृहत विराट विकासका लागि प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको पनि व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सदस्य सचिवमा कार्यकारी निर्देशक रहने ऐनमा तोकिएको छ । तर हालसम्म उक्त समितिले समेत मुर्तरुप लिन सकेको छैन ।

अर्थविद डा. भेषप्रसाद धमलाले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रदेश सरकारले आफ्नो संरचना निर्माणका साथै त्यही अनुसारको योजनाका साथै बजेट ल्याएर बलियो प्रदेश सरकार बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

‘आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र संरचनागत आधारमा प्रदेश सरकारले चार वर्ष राजनीतिक रूपमा मात्रै केही काम गरेको देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले आफ्नो संरचनासहित बलियो उपस्थिति जनाउन नसक्नु संघीयताका कार्यान्वयनका लागि दुरभाग्य हो ।’ समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको नारा दिएका सरकारले भोजभतेर, कार्यकर्ता भर्ति अभियानका साथै भ्रष्टतन्त्रलाई बढावा दिदै आएको धमलाको आरोप थियो । प्रदेशको व्ययभार बढाउने महंगा र विलासी गाडी खरिद, भोजभत्तेर, मन्त्रालय विभाजन गरेर प्रदेश सांसदलाई मन्त्रीमा जागिर खुवाउनमा नै प्रदेश सरकार मस्त देखिएकाले प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने निश्चित रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

Back to top button