प्रदेश सरकारले आज न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउँदै

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्रदेशवासीको भावना समेटेर उत्पादनमुखी न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज ल्याउँदै छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आज प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्नुभएको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न गठन गरेको कार्यदलले बुधबार मुख्यमन्त्री राईलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । राजनीतिक संयन्त्रले कांग्रेसका प्रदेश सांसद शेखरचन्द्र थापाको संयोजकत्वमा गठबन्धन दलका प्रदेश सांसदहरु राजेन्द्र राई, धीरेन्द्र शर्मा, रामचन्द्र लिम्बू, प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य पूर्ण लोक्सम र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अशोक चेम्जोङ कार्यदलका सदस्य हुनुहुन थियो ।

संयोजक थापाले प्रदेशको धारातलीय यथार्थलाई स्विकार गर्दै प्रदेशवासीको भावना अनुकुल वस्तुपरक र कार्यान्वयनमुखी अल्पकालिन र दीर्घकालिन सोचका साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेको बताउनुभयो । ‘प्रदेशको विगत, वर्तमान र भविष्यमा कस्तो प्रदेश निर्माण गर्ने सोचका साथ यथार्थपरक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कोरोना महामारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’

कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्दै उत्पादनमुखी बनाउनुका साथै कृषि नै समृद्धिको आधार भएकाले बढीभन्दा बढी रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने सोचका साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको थापाले बताउनुभयो । ‘औद्योगिक आधारस्तम्भ भएको यस प्रदेशका साना, मझौला र घरेलु उद्योगलाई टेवा पु¥याउने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रममा व्यवस्था गरेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशमा थप नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पहिचानका साथै विकास गरेर बढीभन्दा बढी पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने दृष्टिकोणले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएका छौं ।

स्वच्छ, सुखी र समृद्ध प्रदेश निर्माणका साथै पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने दीर्घकालिन सोचका साथ २० पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन बुझाइएको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा प्रदेशका सांसदको राय, सुझावसहित उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट पारित गराएर शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताउनुभयो ।

अर्थविद् प्रा.डा. वेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउँदै उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र राजश्व वृद्धि लक्षित ल्याउन सुझाव दिनुभएको छ । ‘पाँच दलीय गठबन्धनको प्रदेश सरकारले आ–आफ्ना पार्टी र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई फाइदा पुर्‍ याउन लक्षित गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याए देश र प्रदेशका लागि नै दुरभाग्य हुन जान्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यूनतम खर्चमा बढीभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्ती हुनुका साथै रोजगारी वृद्धि केन्द्रीत न्यूनतम साझा कार्यक्रमले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न मद्दत पु¥याउँछ ।’

अर्का अर्थविद् डा. भेषप्रसाद धमलाले संघीयतालाई स्थायित्व प्रदान गर्न जनभावना अनुरुपको मितव्ययी तरिकाले प्रदेश सरकारको सेवा र सुविधा सहरदेखी ग्रामिण क्षेत्रको टोल÷टोलसम्म पु¥याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभयो । ‘प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रदेशको नीति, कार्यक्रम, योजना पूर्ण मितव्ययी तरिकाले कार्यान्वयन गर्न न्यूनतम खर्चमा शक्तिशाली अनुगमन गर्ने संयन्त्रको नीति ल्याउनु आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम सत्ता साझेदार दलले संघीयतालाई आफ्नो निहित स्वार्थपुर्तिका लागि लक्षित भए संघीयताको अस्तित्व नै धरापमा पार्नेतर्फ प्रदेश सरकार सजग र सचेत हुनु आवश्यक छ ।’

विलासी गाडी चढ्ने, कार्यकर्ता भर्ति गर्ने, प्रचारमुखी कार्यक्रम, अनुत्पादक क्षेत्रको खर्चलाई निरुत्साहित र सञ्चालन खर्च न्यूनीकरण गर्दै प्रदेशवासीलाई कर तिर्न योग्य बनाउनेतर्फ प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने धमलाको सुझाव छ ।

Back to top button