विराटनगर । सरकार परिवर्तन सँगै प्रदेश –१ सरकारले खारेज गरेको पर्यटन बोर्डले उच्च अदालतको आदेशसँगै सक्रिय भएको छ । बोर्डका पदाधिकारीले विभिन्न गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउने प्रयास थालेका छन् ।
उच्च अदालत विराटनगरले खारेज गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएपछि पदाधिकारीहरु पुनः कार्यालयमा हाजिर हुन थालेका हुन् । बोर्डले जाज प्रदेश राजधानी विराटनगरस्थित वन पर्यटन, उद्योग तथा वातावरण मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी अदालतको आदेशको पालना गर्दै गतिविधि थालेको जानकारी दिएको छ ।
बोर्डका उपाध्यक्ष फडिन्द्र अधिकारीले कार्यकारी अधिकृत छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु नहुँदै नियुक्ति खारेजको निर्णय भएको र आफूहरूले अदालतको ढोका घच्घच्याएर न्याय मागेको बताउनुभयो । यद्यपी अदालतको अन्तिम फैसला नपाउन्जेल पुनर्बहाली भएका छौँ भन्दै उहाँले अहिले कार्यालयमा नियमित उपस्थित हुने र भावि कार्यक्रमहरु तयार गर्ने काममा सक्रिय भएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेश सरकारबाट कार्यालय सञ्चालनार्थ २५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको तर कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नहुन्जेल काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । सरकारले बोर्ड नै खारेज गरेपछि कानुनी लडाईंमा जान बाध्य हुनुपरेको बताउनुभयो । प्रदेश विकास ऐनअन्तर्गत दफा ३६ ले पर्यटन बोर्ड स्थापनाको व्यवस्था गरेको छ ।
निजी क्षेत्रका ६ पर्यटन व्यवसायीसहित ११ सदस्यीय समिति गठन गर्ने मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेको थियो । बोर्डका पदाधिकारीको तीन वर्षको कार्यावधि थियो । ५ दलीय गठबन्धनको सरकार आएपछि गएको मंसिर ९ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार बोर्ड खारेज गरिएको थियो ।
ऐनको भावनाअनुसार गठन भएको संस्था कायम राख्न माग राखी मंसिर २७ उच्च पदाधिकारीहरूले अदालतमा निवेदन दिएका थिए । मंसिर २८ गते अदालतले १५ दिनको म्याद दिई कारण देखाऊ आदेश दियो । पुस १ गतेको पेसीमा प्रमाण मगाइयो । अनि, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र फेरि पुस ८ गते भएको बहस र विपक्षीले ल्याएको प्रमाणको आधारमा न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र मिलनकुमार राईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायी भविषकुमार श्रेष्ठले संघीयता आएसँगै ७ वटै प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धन अवधारणा ल्याउनुपर्न भनेर निकै प्रयत्न गरेको स्मरण गर्दै नमुनाका रुपमा प्रदेश १ बाट पर्यटन बोर्ड स्थापना गठन हुनु सुखद भएपनि खारेज गर्नु दुःखदायी भएको बताउनुभयो । उहाँले पर्यटन बोर्डले नीजि क्षेत्रसँग समन्वय गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनमा भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै उहाँले यस्ता संस्थाहरुमा अनावश्यक राजनिति गर्न नहुने बताउनुभयो ।
