विराटनगर । प्रदेश सरकारले विजनेश नदिँदा प्रदेशसभाको बैठक अन्यौलमा परेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मंसिर १ गते विश्वासको मत लिएदेखि प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको छैन ।
प्रदेशसभामा हाल केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७८, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ र प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ रहेको छ ।
जसमध्ये केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि समितिमा रहेको छ । प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश भएको हो । त्यसमध्ये पनि केही विधेयक प्रदेश सरकारले फित्र्ता लिने भएकाले पनि अन्यौल बढेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरु पनि निस्कृय रहेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिपक्षी दलले नेतृत्व पाउनुपर्ने संसदीय मान्यता रहेको तर अहिले सत्तारुढ दल कांग्रेसका शिवनारायण गनगाई रहनुभएको छ । उहाँलाई परिवर्तन गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पाउनु पर्ने हो तर सरकारले त्यो गर्न सकेको छैन ।
समितिहरु निस्कृय भएकाले प्रदेशमा सुशासनलगायतका प्रदेश सरकारको कामकाज बारे कसैले चासो नराख्दा प्रदेशमा वेथिति बढ्दै गएको छ । समितिहरु निस्कृय भएकाले प्रदेशमा निर्माण भएको ऐनहरु समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयहरुको कामकाज अझै कार्यविधि, निर्देशिका, मार्गदर्शनका आधारमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले सत्तारुढ गठबन्धन दलभित्रका पार्टीहरुको महाधिवेशन चलिरहेकोले सम्पन्न भएपछि प्रदेशसभाको बैठक बस्ने बताउनुभयो ।
सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले प्रदेश सरकारले चाहेको र आवश्यक महशुस गरेको बेला प्रदेशसभा बैठक बोलाउने बताउनुभयो । उहाँको भनाई अनुसार पनि प्रदेश सरकारले नचाहेकाले नै प्रदेशसभाको बैठक बस्न नसकेको प्रष्ट छ ।
प्रदेशमा हालसम्ममा ५४ वटा ऐन निर्माण भएको छ । जसमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले ११, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १३, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५ वटा गरी कूल ५४ वटा कानुन निर्माण भएको हो ।
जसमा ४८ वटा नियमावली बनेको छ तर त्यसमध्ये १८ वटा कृषिसम्बन्धी नै नियमावली रहेको छ भने ३० वटा अन्य ऐनसँग सम्बन्धी नियमावली बनेको हो । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको कार्यकाल एक वर्ष मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा पनि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि एउटा पनि विधेयक निर्माण हुन सकेको छैन । प्रदेशसभामा भएकैमध्ये केही विधेयक फित्र्ता लिने तयारी गरेकोले प्रदेशसभामा विजनेश अभाव भएको हो । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशमा कानुन निर्माण र प्रदेशसभा बैठकको बारेमा पछि कुरा गर्ने भन्दै बोल्नु भएन ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले अहिले भएकै ऐनहरुको कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउनमा अहिले जोड दिएको बताउनुभयो । ‘प्रदेशमा आवश्यक कानुन निर्माणका साथै निर्माण भएका कानुन संशोधनका लागि अध्ययन भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब चाँडै क्यालेण्डर बनाएर विधेयक, संशोधन र नियमावली निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी गरेका छौं ।’ उहाँले प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई विजनेश अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
