‘मन्त्रिमण्डल बिस्तारपछि मात्रै बजेट पुनरावलोकन’

विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मन्त्रिमण्डल बिस्तारपछि मात्रै बजेट पुनराबलोकन गर्ने हुनुभएको छ । पहिले ४ देखि ५ वटा मन्त्रालयको संख्या थपेर मन्त्रालय बिस्तार गरेपछि नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रिहरुको सहमतिमा बजेट पुनराबलोकन गर्ने सरकारी तयारी छ । प्रदेश सरकारले थप हुने मन्त्रालयहरुका लागि सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गरेर बजेट पुनराबलोकन गर्ने दाउमा रहेको देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री राईले एमालेमा हुँदा आफैले ताली बजाएर ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट आफ्ना पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने उद्देश्यले पुनरावलोकन गर्न लाग्नुभएको छ । तत्कालिन एमालेको सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका योजनाहरुको बजेट कटौति गरेर पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले आफ्नो अनुकुलका योजनामा बजेट खन्याउने तयारीमा जुटेका छन् । एमाले विभाजित भएर बनेको नेकपा (एकिकृत समाजवादी)को नेता हुँदै मुख्यमन्त्री बनेका राईले गठबन्धन दल अनुकुलका योजनामा लगानी बढाउन बजेट पुनरावलोकन गर्न लाग्नुभएको छ ।

तत्कालिन एमालेका शेरधन राई नेतृत्वको सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङबुहाङ्ले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याउनुभएको छ । जसमा चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख, पूँजिगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख र वितीय व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड विनियोजन गरिएको हो ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरी पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा कार्तिक १६ गते नियुक्त भएदेखि मुख्यमन्त्री राईले बजेट पुनरावलोकन गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । बजेट पुनरावलोकनको प्रक्रियाका बारेमा मुख्यमन्त्री राईले प्रष्ट पार्न सक्नुभएको छैन । मुख्यमन्त्री राईले पहिले मन्त्रालय बिस्तार गरी मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्ने र त्यसपछि मात्रै बजेट पुनराबलोकन गर्ने बताउनुभयो । ‘पहिले ४ देखि ५ वटा मन्त्रालयको संख्या थपेर बिस्तार गरेपछि मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीहरुको सहमतिसहित बजेट पुनराबलोकन गर्छौं ।’

बजेट पुनराबलोकन नहुँदा प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च नै रोकिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा हालसम्म कुनैपनि योजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री राई मातहत नै रहेको उक्त मन्त्रालयको प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन अनुदान नियमावली नै रोकेर मन्त्रालयको काम ठप्प पारेको हो । मन्त्रालयले नियमावली बनाएर पठाए पनि मन्त्रिपरिषदले हालसम्म पारित नगरिदिएकाले काम अघि बढाउन सकेको छैन ।

उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतिले मन्त्रालयले प्रस्ताव आह्वान गरी भदौमा नै किसानहरुबाट प्रस्ताव र निवेदन संकलन गरी स्थलगत अबलोकन गरेर सम्झौता गर्न ठीक पारे पनि नियमावली पारित नहुँदा काम अघि बढाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले नियमावलीमा छनौट प्रक्रियासमेत परिवर्तन गर्ने गरी सुधार गर्न सुझाब दिएर फर्काएको र त्यो अनुसार नियमावली निर्माण भए चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था सृजना हुने बताउनुभयो ।

यस्तै, सबभन्दा बढी बजेट १२ अर्ब ९१ करोड ५३ लाख ९८ हजार भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हालसम्म कुनै नयाँ योजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री हिमाल कार्कीले बहुबर्षीय, चालु प्रकृतिका मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक र पुलको कामको प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पनि नयाँ योजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन । यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पनि काम हालसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले तत्कालिन एमालेको सरकारले बजेटमा ल्याएका अर्बौंको नयाँ योजना, नेता, नेताको नाममा रहेका प्रतिष्ठानलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौति गर्ने बताउनुभएको छ । ‘चालु अवस्थाको, क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाहरुमा आवश्यकता अनुसार बजेट थपेर तिव्र गतिमा काम अघि बढाउँछौं,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘प्रदेशको काम देखिने केही बहुवर्षीय योजनाहरुको चालु आर्थिक वर्षमा नै काम सम्पन्न गरेर उद्घाटन गर्ने तयारीमा जुटेका छौं ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहत रहेको ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रम परिवर्तन गरेर ‘हाम्रो अभियान, स्वाभिमानी प्रदेश निर्माण’ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेशस्थित केही विद्यालयहरुलाई नमूना विद्यालय बनाउन र १४ वटै जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरुमा विशेषज्ञसहितको सेवा सञ्चालन, पर्यटन क्षेत्रको प्रबद्र्धनलगायतका क्षेत्रमा बजेट थप गरी बजेट पुनरावलोकन गर्ने उहाँको भनाई छ ।

पहिलो चौमासिकसम्ममा प्रदेश सरकारको पूजिगत बजेट ११ दशमलव ३१ र चालु २० दशमलव ३३ गरी कूल १६ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

अर्थविज्ञ डा. भेषप्रसाद धमलाले देश वा प्रदेशमा आर्थिक वा सामाजिक संकट आएको बेला मात्रै सरकारले सिद्धान्तः बजेट पुनरावलोकन गर्न पाउने बताउनुभयो । ‘अहिलेका सरकारले आफ्नो पक्षमा जनमत निर्माण गर्न योजनाहरुमा बजेट थपनु र कटौति गर्नु आर्थिक अनुशासन विपरितको कार्य हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुसाशन पालन गरेको देखिदैन र गलत परम्पराको सुरुवात समेत हुन्छ ।’

बजेट पुनरावलोकनका लागि प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट गलत हो भनेर प्रमाणित गर्नुको विकल्प नभएको धमलाको भनाई छ । मुख्यमन्त्री आफैले ताली बजाएर ल्याएको बजेट आफू सरकारको नेतृत्वमा आउने वित्तिकै गलत रहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ ।

अर्का अर्थविज्ञ प्राडा. वेदराज आचार्यले संघीयतामाथि सर्वसाधारणको आस्था बढाउने गरी विधि संगत ढंगले बजेट पुनरावलोकन गर्न मिल्ने बताउनुभयो । ‘एउटा क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेट अर्को क्षेत्रमा रकमान्तर गरेर लग्दा बढी उत्पादनमुखी र प्रतिफल दिने तथा आर्थिक गतीशिलता बढाउने हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर अहिलेको परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले बजेट पुनरावलोकनको नाममा जथाभावि योजनाहरुमा बजेट खन्याउनु भनेको संघीयतामाथि वितृष्णा पैदा गर्नु हो र यसले संघीयतामाथि प्रश्न खडा गर्छ ।’

Back to top button