प्रदेश १ का १४ वटै कारागारमा समस्यै समस्या

१४ वटै कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी

विराटनगर । झापा जिल्ला कारागारस्थित पुरुष बन्दी गृहमा एउटा साँगुरो जस्ताको छाप्रोभित्र दैनिक १ हजार २१७ जना कैदीबन्दीहरुले जसोतसो खाना पकाएर खान बाध्य हुनु भएको छ । उहाँहरु त्यही छाप्रोको पूर्व छेउको सानो ठाउँमा उभेर नै दैनिक पालैपालो खाना समेत खाने गर्नुभएको हो । व्यवस्थित र फराकिलो भान्छा र खाने ठाउँ नभएकाले दैनिक थालसहित लडेर ८/१० जना भोकै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको कैदीबन्दीहरुले गुनासो गर्नुभयो ।

झापा जिल्ला कारागारका चौकिदार शेरबहादुर थेबेले बन्दी गृहभित्र भान्छा कोठाको ठूलो समस्या रहेको गुनासो पोख्नुभयो । ‘एकातिर सानो छाप्रोमा खाना पकाएर खानु पर्ने र अर्कोतिर दैनिक कैदीबन्दीको संख्या बढ्दै जानुले समस्या दैनिक थपिँदै गएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कारागारभित्र ५५० जना बस्ने क्षमता रहेकोमा १ हजार २१७ जना बस्नु पर्दा समस्या नै समस्या छ ।’ उहाँले शौचालयमा, हातमुख धुन, खाना खानलगायत हरेक कर्म गर्न लाइन बस्नुको बिकल्प नभएको गुनासो पोख्नुभयो । कारागारमा सेफ्टी ट्यांकीको पनि समस्या बिकराल रहेको थेबेले बताउनुभयो ।

‘कैदीबन्दीले उचित औषधी उपचारको सेवा समेत पाउन नसक्दा पछिल्लो महिना २ जनाको मृत्यु भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मेची अस्पतालले रेफर गरेपछि कैदीबन्दीले आफ्नो खर्चमा उपचार गराउन बाध्य छन् ।’ कैदीबन्दीको मुद्दाको फैसलाको समेत समयमा जानकारी नहुँदा अनाहकमा बढी समय कैद बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको कैदीबन्दीले गुनासो पोख्नुभयो । झापा कारागारमा महिला बन्दी गृहको ५० जना बस्ने क्षमता रहेकोमा ३ जना आश्रित नाबालकसहित ५३ जना बसिरहेका छन् ।

कारागार प्रमुख जेलर साबित्री बस्नेत कार्कीले भान्छा र सेफ्टी ट्यांकीको समस्या रहेको स्विकार्नुभयो । उहाँले आफू भर्खरै सरुवा भएर आएकाले कारागारभित्रको समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।

यस्तै, मोरङ कारागारमा पुरुषतर्फ २५० र महिलातर्फ ५० गरी कूल ३०० जना बस्ने क्षमता रहेकोमा अहिले पुरुषतर्फ ८८९ र महिलातर्फ ३ जना आश्रित बालबालिकासहित ७३ जना बस्न बाध्य हुनुभएको छ । सनसरीको झुम्का कारागारमा पनि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी बस्न बाध्य छन् । उक्त कारागारमा १ हजार ६ सय जना बस्ने क्षमता भएकोमा अहिले १ हजार ७९९ जना बसिरहनुभएको छ ।

यस्तै, ओखढुंगा कारागारमा २० जना पुरुष र ५ जना महिला गरी कूल २५ जना कैदीबन्दी बस्ने क्षमता रहेकोमा ८५ हजार पुरुष र एक जना आश्रित बालकसहित ११ जना गरी कूल ९६ जना बस्न बाध्य हुनुभएको छ । ओखलढुंगा कारागारका जेलर सुरेन्द्रबहादुर मुखियाले पूरानो जिर्ण भौतिक संरचनाभित्र दुई तल्ले खाट बनाएर साँगुरो ठाउँमा कैदीबन्दी सुत्न बाध्य रहेको गुनासो पोख्नुभयो ।

इलाम र सोलुखुम्बुमा कारागारमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कैदीबन्दीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिए तत्काल अस्पताल लगेर उपचार गराउनु पर्ने समस्या रहेको जेलरहरुले बताउनुभयो । खेटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, उदयपुर, संखुवासभा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, भोजपुरलगायतको कारागार भवन चर्केको जिर्ण भवनभित्र क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी बस्न बाध्य हुनुभएको छ । यी कारागारहरुमा खानेपानीको समेत समस्या रहेको कारागार प्रमुखहरुले बताउनुभयो ।

इलाम कारागार प्रमुख प्रदिप श्रेष्ठले कारगार भवनको पूरानो जस्ता नफेरिदा वर्षायाममा पानी चुहिँदा कैदीबन्दीहरु भिजेर समय बिताउन बाध्य हुने गरेको बताउनुभयो । प्रदेशस्थित १४ वटै जिल्लास्थित कारागारमा पुरुष २ हजार ८२१ र महिला २२८ गरी कूल ३ हजार ४९ जना बस्ने क्षमतामा हाल ५ हजार ५५८ पुरुष र १२ जना आश्रित बालबालिकासहित २६२ महिला गरी कूल ५ हजार ६२० जना बसिरहनुभएको छ ।

हिमाली र पहाडी क्षेत्रका कारागारको पूरानो जिर्ण संरचनाभित्र साँगुरो ठाउँमा कैदीबन्दी बस्न बाध्य रहेको जेलरहरुले गुनासो पोख्नुभयो । कारागारहरु भित्र भान्सा कोठा, शौचालय, खानेपानी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी अभाव जस्ता समस्या रहेको छ । अधिकांश कारागारभित्र थप संरचना निर्माण भएको तर सरकारले क्षमता बिस्तार नगरेको पाइयो ।

कारागार प्रमुखहरुका अनुसार जिल्लामा एक जना न्यायाधिस बसिरहेको समयमा निर्माण भएको कारागार जस्ताको त्यस्तै छ तर मुद्दाको चाप बढेकाले जिल्लामा अहिले तीन जनाभन्दा बढी न्यायाधिसहरु बस्न थाल्नुभएको छ । जनसंख्या वृद्धि भएर त्यही अनुसार अपराधिक घटनामा पनि वृद्धि भएकाले कैदीबन्दीको संख्या बढेको तर कारागारको क्षमता नबढ्दा समस्या भएको कारागार प्रमुखहरुले बताउनुभयो । कैदीबन्दीहरुलाई स्वास्थ्योपचारका लागि अस्पतालसम्म वा अदालतसम्म लग्नका लागि कारागारहरुमा सवारी साधनको समेत अभाव रहेको जेलरहरुले बताउनुभयो ।

प्रदेश १ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कालिप्रसाद पराजुलीले सुनसरीको झुम्का र झापा कारागार विस्तारका लागि संघीय सरकारले काम अघि बढाएको बताउनुभयो । झापा कारागारका लागि १० विघा जग्गासमेत खोजी भइसकेकोले प्रदेशस्तरको नयाँ कारागार निर्माण भएपछि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी बस्ने समस्या केही हदसम्म समाधान हुने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश १ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले कारागार कार्यालयहरुको अनुगमन गर्दा यी यस्ता समस्या पाइएको स्विकार्नुभयो । ‘संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर भौतिक संरचनाको विस्तारलगायतका संरचनाको समस्या समाधानका लागि पहल थालेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जिल्ला कारागारहरुमा कैदीबन्दीहरुलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन प्रदेशबाट बैतनिक वकिलको व्यवस्था गर्न लागेको छु ।’

मन्त्री कार्कीले कारागारहरुमा कैदीबन्दीहरुको मानवअधिकार प्रबद्र्धन, वृति विकासका लागि पुस्तकालय, पुस्तक, खेल सामग्रीलगायतका सुबिधा प्रदानका लागि मन्त्रालयले काम अघि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले कारागारभित्र मानवअधिकार प्रवद्र्धनका लागि मन्त्रालयले कार्यक्रमहरु सुरु गरिसकेको बताउनुभयो ।

Back to top button