विराटनगर । कोरोनाको दोस्रो लहरमा महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा निदानका लागि खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता अझै पाउनु भएको छैन । गत वर्ष काम गरेको जोखिम भत्ता नपाउँदा तेस्रो चरणको फैलिएको कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र निदानका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरु उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्नु भएको छैन ।
सुनबर्षी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जनस्वास्थ्य अधिकृत किशोर मण्डलले गत वर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रण, रोकथामका लागि रातदिन काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरुले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता अझै पाउन नसक्दा मनोबल घटेको गुनासो पोख्नुभयो । ‘गत वर्षको नै जोखिम भत्ता दिन नसकेका स्वास्थयकर्मीलाई अहिलेको कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्टमा खटाउन गाह्रो भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जाबो भत्ताको लागि नै स्वास्थ्य सेवा रोक्न नमिल्ने भएकाले पेशागत मर्यादालाई सम्झेर स्वास्थ्यकर्मीहरु काम गर्न बाध्य छन् ।’
स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाए पनि कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रणमा खटेर नैतिकता देखाए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले भत्ता दिने विषयमा कुनै नैतिकता देखाउन नसकेकोमा दुःख लागेको मण्डलले गुनासो पोख्नुभयो ।
लेटाङ नगरपालिकामा पनि कोरोना महामारीको दोस्रो भेरिएन्टमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले हालसम्म जोखिम भत्ता पाउन सक्नुभएको छैन । लेटाङका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दिनेशकुमार चौधरीले गत वर्षको जोखिम भत्ता स्वास्थ्यकर्मीहरुले हालसम्म नपाएको बताउनुभयो । उहाँले कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएपछि संघीय सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरुको जोखिम भत्ता नगरपालिकामा पठाएको सुनेको तर हालसम्म वितरण हुन नसकेको बताउनुभयो ।
विराटनगर महानगरपालिकामा पनि कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा गत वर्ष काम गरेका स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुले हालसम्म जोखिम भत्ता पाउन नसक्दा उच्च मनोबलका साथ अहिले काम गर्न सक्नु भएको छैन । प्रदेश १ मा कोरोनाको तेस्रो लहरको ‘हटस्पट’ बनेको महानगरमा स्वास्थ्यकर्मीहरु कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र निदानमा उच्च मनोबलका साथ खटिन नसक्दा समस्या भएको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेश कार्कीले गुनासो पोख्नुभयो ।
प्रदेश १ को सबभन्दा जोखिम क्षेत्र मानिएको रानी नाकामा खटिएका स्वास्थयकर्मीहरुले समेत जोखिम भत्ता पाउनुभएको छैन । जोखिम भत्ताको के कुरा महानगरले खाजा खर्च समेत उपलब्ध नगराएको हेल्थ डेस्कमा खटिएका एक स्वास्थ्यकर्मीले गुनासो पोख्नुभयो । उक्त नाकामा कोरोनाको पहिलो लहर देखिनै हेल्थ डेस्कमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले कुनै किसिमको भत्ता नपाएको ती स्वास्थ्यकर्मीले गुनासो पोख्नुभयो ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले संघीय सरकारले बजेट नपठाईदिएकाले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन नसकेको बताउनुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा विभागमा पटक पटक जोखिम भत्तालगायतका कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र निदानको बजेट उपलब्ध गराउन माग गरे पनि हालसम्म उपलब्ध नगराइदिएको उहाँको भनाई छ ।
यहाँका अधिकांश स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुले गत वर्ष कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा निदानमा खटे वापतको जोखिम भत्ता पाउन नसक्दा कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्टमा उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्नुभएको छैन । तर केही स्थानीय तहले नगर तथा गाउँसभाबाट पारित गरेर स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोखिम भत्ता वितरण गरेको छ ।
बेलबारी नगरपालिकाले भने गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशराज कार्कीले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र निदानमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराएको बताउनुभयो । संघीय सरकारले संघ मातहत खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्रै जोखिम भत्ता दिने भनेपछि आउँदो दिनमा काम गराउन समस्या हुने भएकाले नगरपालिकाले आन्तरीक स्रोतबाटै जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गराएर वितरण गरेको उहाँको भनाई थियो ।
तेस्रो लहरको कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र निदानमा स्थानीय तहहरुले बजेट अभाव भएको भन्दै कुनै किसिमको गतिविधि अगाडि बढाउन तयार नभएपछि मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशीराज दाहालले संघीय सरकारलाई बजेट उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेका छन् । प्रजिअ दाहालले कोरोना महामारीका लागि महानगरपालकालाई ५० लाख, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुलाई २५ लाख र रेडक्रसलाई १० लाखको दरले बजेट उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको बताउनुभयो ।
प्रदेश १ स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक ज्ञानबहादुर बस्नेतले कोरोन महामारीको पहिलो लहरमा काम गरे वापत जोखिम भत्ता पाएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले दोस्रो लहरमा नपाएको स्विकार्नुभयो । ‘कोरोना महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र निदानमा खटिएका स्वास्थयकर्मीहरुको विवरण स्थानीय तहहरुले समयमा नपठाएका कारण जोखिम भत्ता पाउनबाट बञ्चित हुनु परेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कुन स्थानीय तहका कति जना स्वास्थ्यकर्मी कोरोना महामारी नियन्त्रणमा खटिएको तथ्यांक अझै प्रदेशमा आइनसकेको अवस्था छ ।’
स्वास्थ्यकर्मीहरुले यसअघि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई कोरोनाको दोस्रो लहरमा काम गरे वापतको जोखिम भत्ता नपाएको जानकारी गराए पनि कुनै सुनुवाइ हुन नसकेको गुनासो पोख्नुभयो ।
कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानको बारेमा जानकारी लिन आइतबार प्रदेश १ आएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडालाई यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरुले कोरोनाको दोस्रो लहरमा काम गरे वापतको जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो पोख्नुभएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगिता कौशल मिश्रले कोरोनाको दोस्रो लहरमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले जोखिम भत्ता नपाएको विषयमा छलफल भइरहेकाले चाँडै बजेट निकास हुने आश्वासन दिनुभएको छ । उहाँले स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो ज्यानको परबाह नगरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा निदानका लागि काम गरेकाले भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । स्थानीय तहरुले माग गरेका आधारमा जोखिम भत्ताका लागि बजेट निकासा गरीदिने मिश्रको भनाई थियो ।
