विराटनगर । १ नम्बर प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय छन् तर १२ मन्त्रालय पुर्याउने अन्तिम तयारीमा प्रदेश सरकार पुगेको छ ।
भएकै मन्त्रालयमा मन्त्रीका लागि कुर्सी राख्न थालिएको छ । मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्रीहरू थप्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित नागरिक तहबाटै सरकारको आलोचना हुन थालेपछि प्रदेश सरकार गुपचुप रूपमा नै मन्त्रालय थप्ने तयारीमा लागेको छ ।
१ नम्बर प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावलीमा हालको मन्त्रिमण्डलको सदस्य संख्या अधिकतम ७ जनाको छ । प्रदेश सरकारको आइतवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रालय १२ वटा पुर्याउने र मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको संख्या १५ पुर्याउने निर्णय गरे पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।आलोचनाको डरले सरकारले मन्त्रालय फुटाउने निर्णय गुपचुप राखेको स्रोतले जनाएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सरकारका संरचना निर्माण र नामकरणका लागि सहजीकरण गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको पत्रकारलाई सुनाएका थिए तर मन्त्रालय विभाजनको निर्णय सार्वजनिक गर्दा आलोचना हुने भएका कारण मन्त्री थप्ने र मन्त्रालय फुटाउने निर्णय सुनाइएन ।
आइतवार निर्णय भएपछि भएकै मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीका लागि कुर्सी थप्न थालिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मन्त्रीका लागि कुर्सी राखिसकिएको एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘मन्त्रीज्यूले तुरुन्त नयाँ मन्त्रीका लागि कुर्सीको व्यवस्थापन गर्न भनेपछि कुर्सी राखिएको हो ।’
फुट्ने मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री राख्नका लागि कुर्सी राखिएको जनाइएको छ । केही दिनमै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारमा हाल कांग्रेसबाट २ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट १ जना, जनता समाजवादीबाट १ जना मन्त्री रहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी एक सांसद राज्यमन्त्री छिन् । नेकपा एसका राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालय विभाजन गर्ने गरी गठबन्धन दल सहमत भएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मन्त्रालय फुटाउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ । प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री संख्या बढाउँदा साधारण खर्च धान्नै नसक्ने नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका प्रदेश सांसद हिक्मतकुमार कार्कीले बताउनु भयो।
कात्तिक १६ गते राईको नेतृत्वमा १ राज्यमन्त्रीसहित ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भएको थियो । पहिलो चरणमा कांग्रेसले २ तथा माओवादी र जसपाले १–१ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई जसपाले नेतृत्व गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको रूपमा समेटिएको छ ।
