मन्त्रीपरिषद विस्तारको समाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना

विराटनगर । प्रदेश १ मा भागबण्डाकै लागि मन्त्रालय विभाजन गरेर १४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

मन्त्रालय विभाजनको तयारीमा लाग्दैगर्दा देखि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका जनवर्गीय संगठनहरुले विरोधका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । यद्यपी बाहिर बिरोधको कार्यक्रम भइरहँदा हिजो ८ जना मन्त्री थप्दै मन्त्रीपरिषद १४ सदस्यीय बनाइएको छ ।

जनताका आवश्यकता एकातिर भएपनि राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको वर्तमान सरकार भने भागण्बडामा केन्द्रित भएको कटाक्ष गर्दै पत्रकार नवराज कट्टेल सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुहुन्छ ,‘शौचालय नभएपनि मन्त्रालयको अभाव छैन शहरमा ।’

पत्रकार कट्टेलजस्तै कानुन व्यवसायी जयराम सुन्दासले लेख्नुभएको छ,‘आज नेपालको संविधानको मौलिक हक धारा ४०(१) कुल्चिएर प्रदेश एकमा एकथान सरकार बनेछ, प्रदेश १ ले संविधान मान्नुपर्छ कि पर्दैन ?’


अर्का युवा नेता रबि खनालले फेसबुकमा लैखनुभएको छ, क्याबिनेट बैठक बस्ने हलको क्षमताले भ्याएनछ । सभाहल मै मन्त्रीपरिषद बिस्तारपछि बैठक बस्नुपर्ने अवस्था आयो ।

सुनसरीका पत्रकार विराट अनुपम भने ब्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ,‘लोकसेवाको प्रश्न– रोजगार सिर्जना गर्न के गर्नुपर्छ ?– नयाँ उत्तरः– मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री, राज्यमन्त्री र स्वकीयहरु सकेसम्म धेरै नियुक्ति गर्नुपर्छ ।


विराटनगरका पत्रकार सुवास कार्की मन्त्रीपरिषद जम्बो भएकोमा असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै भन्नुहुन्छ, आजदेखि विराटनगरमा राम्रोसँग हिड्नुहोला । मन्त्रीहरुसँग ठोक्किएर लड्नुहोला ।’

पत्रकार सोनु दासले भने प्रदेश १ मा १४ जिल्ला अनि १४ वटा मन्त्री । हिजो बिरोध गर्नेहरु आज कता ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा मात्र नभएर मन्त्रीपरिषद विस्तारमा असहमती स्वयम् मन्त्रीपरिषद सदस्य आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले समेत जनाउनुभएको छ । यहाँसम्मकि हिजो मन्त्रीपरिषद विस्तारपछिको सपथग्रहण र मन्त्रीपरिषद बैठक समेत बहिस्कार गर्नुभएको छ ।

Back to top button