विराटनगर । प्रदेश नं. १ सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी ‘प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ प्रदेश सभामा दर्ता गरेको छ । यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयकमा रेडियो, टीभी, अनलाइन तथा पत्रपत्रिका सबैलाई एकीकृत ऐनमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।
प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता भएपछि सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले सरकारको तर्फबाट पहिलो विधेयक नै सञ्चार क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी आएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले ऐनमार्फत प्रदेशमा ‘प्रदेश मिडिया काउन्सिल’को व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । काउन्सिलमार्फत पत्रपत्रिका तथा सञ्चार क्षेत्रको अभिलेखीकरण गरिने, नियमन गरिनेलगायतका काम गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
उक्त विधेयकमा प्रदेश मिडिया काउन्सिल गठन, श्रमजीवी पत्रकार, वीमा, विज्ञापन, पत्रकार प्रशिक्षणलगायत प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, महिला, दलित, अपाङ्गता भएकाहरूले पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्न चाहेमा प्रदेश सरकारले तोकिएबमोजिमको छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसैगरी महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका, दुर्गम क्षेत्रका एवम् विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा सञ्चालित सञ्चार माध्यमले तोकिएबमोजिम विशेष सहुलियत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
विधेयकमा प्रेस रजिष्ट्रारको व्यवस्था गरी प्रदेशबाटै पत्रकार परिचय पत्र वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
विधेयकमा आठ परिच्छेद, ४५ धारा छन् ।
