विक्रम लुईटेल,
प्रदेश सरकारले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेको छ । प्रदेश स्वायत्त ऐनमा टेकेर बनाइएको प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान प्रदेश सरकारले खारेज गरेपछि आफुलाई लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने गठबन्धन सरकारले राम्रो कानून ल्याउला भन्ने अपेक्षा थियो ।
तर त्यो अपेक्षा यो विधेयकले पुरा गर्न सक्दैन् । यसका कतिपय प्रावधानका विषयमा संसदीय समितिमा पत्रकारहरुको प्रतिनिधि सहितको उपस्थितिमा छलफल गरेर यसलाई श्रमजिवीपत्रकार र साना लगानीका मिडिया प्रवर्धन गर्ने र पत्रकारिता क्षेत्रमा सुधार गर्दै अझ उन्नत बनाउनतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ । म प्रदेश पत्रकार महासंघको निवर्तमान अध्यक्ष तथा प्रेस चौतारी नेपालको सचिवको रुपमा आफ्ना प्रारम्भिक धारणाहरु सार्वजनिक गर्दछु ।
१. प्रदेशमा सञ्चार माध्यमसँग जोडेर यस अघि बनाइएको प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धि ऐनलाई खारेज गर्ने गरि संसदमा पेश गरिएको प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशमा कुनै पनि मिडियासम्बन्धि कानून नभइरहेको अवस्थामा सामान्य रुपमा सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ ।
२. यो विधेयक कानून भएर लागू गर्दा मुलतः यसले आम रुपमा मिडियाको प्रवर्धन र संरक्षण साथै श्रमजिवी पत्रकारहरुको हित हुने देखिदैन ।
३. संविधानतः ५ सय वाटसम्मको एफएम रेडियो दर्ता गर्न अधिकार प्रदेशलाई छ । तर सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङको रेडियो दर्ता र नविकरणका लागि विराटनगर आउनु पर्ने व्यवस्थामा ऐनले कुनै सरलीकृत गरेको छैन । यसले संघीयताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दैन ।
४. प्रशारण संस्थाले कुनै कार्यक्रम प्रशारण वा वितरण गरेबापत शुल्क तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले भोलि नियमावली बन्दा कुनै एउटा निश्चित कार्यक्रम प्रशारण गरेबापत सरकारलाई पैसा दिनु पर्ने अवस्था आएमा भएका सञ्चार माध्यम झन धाराशायी हुने छन् ।
५. मुलतः काउन्सिल बनाउने र काउन्सिलमा जागिर खुवाउने नियत मात्रै ऐनमा देखिन्छ । किनकी त्यो विधेयक अनुसार बन्ने मिडिया काउन्सिलको क्षेत्राधिकार फराकिलो र पत्रकार मैत्री हुने देखिन्न । यसको कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउनु पर्छ ।
६. काउन्सिलको अध्यक्ष मन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको समितिले सिफारिस गर्ने भन्ने प्रावधानले काउन्सिल स्वायत्त हुने देखिन्न् । यस्तो सिफारिस समिति न्यायीक क्षेत्र र सभामुखको नेतृत्वमा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । काउन्सिलमा प्रदेश भित्र लामो समयदेखि मिडिया क्षेत्रमा काम गर्ने र यही दुख गरेका र यही प्रदेशको कुरा बुझ्न सक्ने तथा यही प्रदेशमा बसोबास गरिरहेकालाई अध्यक्ष बनाउने प्रावधान राखिनु पर्छ ।
७. प्रदेशमा श्रमजिवी पत्रकारका रुपमा कृयाशिल भइरहेकाहरुको लागि ठोस र उनीहरुको जीवनमा योगदान पुग्ने कुनै प्रावधान छैन । त्यसैले प्रदेशमा रहेका सयौँ श्रमजिवी पत्रकारहरु मैत्री कानून बन्न सक्ने देखिदैन ।
८. प्रदेशमा रेडियो, एफएम, अनलाइन, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र पत्रकारले नै दुख गरेर सञ्चालन गरेका स्वरोजगार मिडियाको प्रवर्धन र तिनीहरुलाई उकास्ने खालको नीति ऐनमा देखिदैन ।
९० कुनै पनि प्रकारको विद्युतीय नेटवर्किङ मार्फत कार्यक्रम अपलोड वा प्रशारण तथा डाउनलिंक गर्नु परेमा तोकिए बमोजिमको प्रकृया अपनाइ इजाजत लिनु पर्ने कुरा झण्झटिलो मात्रै नभइ यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्चाउने गर्छ ।
१०. विज्ञापन सम्बन्धि व्यवस्था भनेर लोक कल्याणकारी सूचनामूलक, सन्देशमूलक सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन कानूनको अधिनमा रहि समानुपातिक वितरण गरिने र काउन्सिलका सदस्य पदाधिकारी मध्येबाट विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने कुरा गर्नुले स्वरोजगार तथा साना लगानीका मिडियाहरुलाई प्रर्वद्धन गर्न सक्दैन । यसकालागि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका योजना र कार्यक्रमहरुका विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई नै दिने बाध्यकारी प्रावधान राख्न सकेमात्र मोफसलका मिडियालाई राहत पुग्छ । नत्र लेख्नका लागि लेखे जस्तो मात्रै हुन्छ ।
११. धेरै जसो मिडिया सम्बन्धि कामहरु कसले कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन् । तथापी यी कुराहरु नियमावली मार्फत आउला तर कानूनमा राख्न सकिने विषयहरु सहजताका साथ राख्न सके राम्रो हुन्छ ।
१२. अनलाइन दर्ता, प्रेस कार्ड वितरण जस्ता केही कुरा नयाँ ल्याउन खोजेपनि यस्ता कामहरु काउन्सिलले गर्ने या मन्त्रालयले गर्ने यस्ता कतिपय क्षेत्राधिकार स्पष्ट र किटान छैन । प्रदेशमा दर्ता भएको अनलाइन केन्द्रमा दर्ता गर्नु पर्ने कि नपर्ने ? प्रेस कार्ड केन्द्रबाट दिने र प्रदेशले दिने एकै हो कि भिन्दै ? यसमा समन्वय कसरी गर्ने ? ऐनले बोलेको छैन ।
लेखक प्रेस चौतारी नेपालको सचिव एवं नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश १ का निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
