विराटनगर । लक्षित क्षेत्रको लागि बन्ने कानुन तथा नीतिको बारेमा छलफल नै नहुने गरेको सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको ५ बर्ष पुग्नै लाग्दा प्रदेश सरकारका कतिपय कानुन र नीति बनाउँदा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई नै जानकारी नहुँदा समस्या हुने गरेको बताएका हुन् ।
विराटनगरमा संवाद समुहको आयोजनामा प्रदेशको लैँगिक समानता नीतिको सन्दर्भमा भएको संवादको क्रममा सहभागीहरुले राज्यले बनाउने कानुन अनुसारको योजना नभएर कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताएका हुन् । शुरुमा छलफल नगरि योजना समेत नबनाई कानुन ल्याउँदा प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय कानुनहरु पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ ।
कानुन निर्माणमा तीन तहको सरकारका बिचमा समन्वय हुन नसक्दा समस्या भएको भन्दै उनीहरुले लैंगिक समाबेशीकरण बजेट, लैंगिक समानता नीतिलगायतको बारेमा स्थानीय तहलाई जानकारी नै नभएको समेत बताएका छन् ।
संघमा नीति बनाउने र पैरबी गर्ने, प्रदेशले समन्वयनका आधारमा नीति बनाउने र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन जाने हो भने लैंगिक समानता र समाबेशीकरण तथा बालबलिकाको क्षेत्रमा प्रशस्तै काम हुन सक्ने सरकारी तथा गैह्रसरकारी क्षेत्रको ठहर छ ।
स्थानीय सरकार बनेको ५ बर्षमा पनि कानुन नीति नियम,संयन्त्र र कार्यान्वयन गर्ने ब्यक्ति समेत नभएको अवस्था रहेको राष्ट्रिय बालकल्याण परिषद प्रदेश १ का फोकल पर्शन सुमन अधिकारीले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन कानुन स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा चासो नै दिएको नदेखिएको भन्दै उहाँले यस अघि बनेका धेरै कानुन कार्यान्वायनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । यस्तो हुनुको कारण भनेको सरकारहरुका बिचमा समन्वय नहुनु नै रहेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै आर्थिक प्रलोभन र दवावले महिला र बालिकामाथिको हिंसाका घटनाहरुमा कमी आउन नसकेको पनि छलफलका सहभागीहरुको निश्कर्ष छ।
गैसस महासंघ मोरङका सचिव सरिता खनालले स्थानीय तहहरुमा लैँगिक हिंसा निवारण कोष, बाल हित कोष बन्न नसक्नुले पनि स्थानीय तहमा महिला तथा बालबालिकामाथि समस्या आउँदा काम गराउन निक्कै कठिनाई हुने गरेको बताउनुभयो ।
नीति बनाउँदा सरोकारवाला ब्यक्तिहरुले पत्तै नपाउने गरेको भन्दै उहाँले बालबालिका र महिलालाई समस्या पर्ने बितिकै उद्दार र घटनामा संलग्नलाई तत्काल कार्वाही हुने खालका नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
लैँगिक नीति कसैले नबनाएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो,‘लक्षित कार्यक्रम भनेको छ, सिलाई कटाई र बाख्रा पालन गरिएको छ।’ लैगिक समानता नीति कहिले कसले बनाउने भन्नेमा पालिकाहरु स्पष्ट नभएको उहाँको भनाई छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयकी अधिकृत सुनिता भट्टराईले प्रदेशमा बन्ने नीतिहरु छलफलबाट नै आउने गरेको बताउनुभयो । लैँगिक समानता नीति बनाउने क्रममा भने धेरै छलफल हुन नसकेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।
मानव अधिकार आयोगका अधिकृत चिरञ्जीवी कोईरालाले स्थानीय तहले के गर्ने–नगर्ने भन्ने बारेमा स्थानीय तह आफैँलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो । पदाधिकारी र कर्मचारी नै अन्यौलमा देखिएका छन्, भन्दै उहाँले भन्नुभयो,‘आफ्नो क्षेत्राधिकार के हो र के मा राम्रो गर्न सकिन्छ भन्नेमा अन्यौलता देखिन्छ ।’
माईती नेपालका विनोद पोखरेलले सरकारले बनाउने कानुनमा कुन बर्ग कुन स्थान, कस्ता नागरिक पिडित छन्, उनीहरुलाई कानुनका बारेमा जानकारी छ की छैन, उनीहरुलाई कसरी सही ब्यवस्थापन गर्ने हो भने समस्याको समाधान सहितको कानुनबन्नु पर्ने बताउनुभयो ।
एबिसी नेपालकी विष्णु शर्माले पछिल्लो समय महिला र बालिकाको अवस्था भयावह रहेको बताउनुभयो । कानुनको बारेमा समेत सबैलाई थाहा नभएकाले पनि महिला र बालिका बलात्कारका घटना बढेको बताउनुभयो ।
अधिवक्ता सञ्जु साहले ब्यवस्था परिवर्तन भएपनि अवस्था परिवर्तन नभएको बताउनुभयो । सामाजिक न्याय र उत्तरदायीत्वको क्षेत्रमा राज्य नै जिम्मेवार बन्नु पर्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो ।
उच्च अदालत बारका उपाध्यक्ष अनिल खड्काले हरेक बिद्यालयहरुमा बालबालिका लक्षित मौलिक हकहरुको बारेमा अध्ययापन गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सरस्वती दनुवार र नवराज निरौलाले नीतिगत कुरा कार्यान्वायनको समस्या नभई नीतिहरु बनाउने बेलामा नै चुक्ने गरेको बताउनुभयो । मोरङ जिल्ला अदालतका रुद्रमणी पोखरेलले कानुनहरु दण्ड जरिवाना भन्दा बाहिर आएर सामाजिक रुपमा के आवश्यकता हो कसरी जाँदा सहज हुन्छ भन्नेमा केन्द्रीत हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
