६ महिनामा झन्डै १० घण्टा बैठक बस्दा पनि पाएन प्रदेशले नाम

विराटनगर । गत कात्तिक १६ गते तेस्रो मुख्यमन्त्री हुनुभएका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले शपथग्रहण लगतै सञ्चार कर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै चालु अधिवेशन बाटै प्रदेशको नाम राख्ने बताउनुभएको थियो ।

तर आज एका एक हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्नुभयोे । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नवौँ तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । आज राति १२ बजे देखि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र पठाइएको थियो । उत्त पत्रका आधारमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाउनुभएको थियो ।

माघ ३ गते प्रदेश २ सरकारले प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राखेपछि दबाबमा पर्नुभएका मुख्यमन्त्री राईले नामकरणको विषयमा सर्वदलीय छलफल राख्नुएको थियो । छलफलमा सहमति नभएपछि नामकरणको विषयमा भने राई नेतृत्वको सरकार प्रवेश गरेन । नामा करण विषयमा छलफल चलाउन मुख्यमन्त्री राईले स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मा समेत दिनुभयो । मन्त्री यादवले जिम्मा पाए पनि खासै चासो भने दिनुभएन् ।

२०७८ असोज २२ गतेबाट सुरु भएको अधिवेशनमा जम्मा १२ वटा बैठक बसेका छन् । ६ महिनाको अवधिमा ९ घण्टा ४२ मिनेट बैठक बसेर अन्त्य भएको हो । प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक छलफलकै क्रममा छ भने भीम प्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक भने ११ औँ बैठक बाट पारित गरिएको थियो ।

उपसभामुख सरस्वती पोख्रेलका अनुसार बैठकमा ३१ सांसदले शून्य समयमा बोलेका छन् भने विशेष समय लिएर ५ जना सांसदले बोलेका थिए । यस्तै २ जना मन्त्रीले उठाका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले प्रदेशको नाम नभएका कारण गाउँ जान अप्ठ्यारो भएको बताएका थिए ।

प्रमुख प्रतिक्षीदलले भने हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नु सरकारको असक्षमता भएको आरोप लगाएको छ । प्रदेश १ नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न बनेको जोडजोडे सरकारले जनताको समस्या उठाउने थलो बन्द गरेको समेत आरोप लगाउनुभयो । वर्तमान सरकारले प्रदेशको नाम राख्न पनि नसक्ने उहाँको दाबी रहेको छ ।

उहाँले सांसदलाई बिजनेस दिन नसकेको सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नका लागि अधिवेशन अन्त्य गरेको गुनासो गर्नुभयोे । ‘प्रदेशको नामका बारेमा सरकारले संसद्मा छलफल गरेन,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘सरकारको नियत के हो भन्ने यही बाट प्रस्ट खुलेको छ । स्थानियतहका चुनाव लगतै एमालेले अग्रसरता देखाएर नाम राख्ने उहाँको भनाइरहेको छ ।

सरकारका मन्त्रीहरूले भने राष्ट्रिय राजनीतिमा परेको प्रभावका कारण नामा करण गर्न ढिलाइ भएको बताउँछन् । प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले राष्ट्रिय राजनीतिमा परेको प्रभावका कारणले चालु अधिवेशनमा नाम राख्न नसकिएको बताउनुभएको छ ।

‘एमसिसिका कारण सरकार नै रहन्छ रहँदैन भन्ने अवस्थामा आएकाले केही समय ढिलो भयो,’ उहाँले भन्नुभयो,‘अहिले स्थानियतहको चुनावको चटारोका कारण माननीय ज्युहरू समेत गाउँमै व्यस्त हुनुहुन्छ ।’ अधिवेशन अन्त्य भए पनि नामा करण गर्ने विषयमा पर्याप्त छलफल गरेर आउँदो अधिवेशन बाट नामको टुंगो लगाउने उहाँले बताउनुभयो ।