काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि घाटा बेहोरिरहेका सार्वजनिक संस्थाको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने नीति अख्तियार गरेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्था निजी क्षेत्रलाई सुम्पने जानकारी दिएको हो ।
आज सरकारको निती तथा कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने उल्लेख गर्नुभएको हो ।
निजी क्षेत्र सक्षम रहेका क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक संस्थाको समेत जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई नै दिने सरकारी योजना छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण प्रणाली निजी क्षेत्रलाई सुम्पने तयारी गरिरहेको छ ।
त्यसैको तयारी स्वरूप सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभएको हो ।
